बँकिंग सिस्टिममधील अतिरिक्त लिक्विडिटी कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठा निर्णय घेतला आहे. आता बँकांना रोजच्या व्यवहारात Cash Reserve Ratio (CRR) मेंटेन करण्याची मर्यादा ९० टक्क्यांवरून वाढवून ९९ टक्के करण्यात आली आहे.
काय बदल झाला आहे?
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन निर्देशानुसार, १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व शेड्युल्ड बँकांना त्यांचा एकूण CRR चा ९९% हिस्सा दररोज राखणे बंधनकारक असेल. आतापर्यंत ही मर्यादा ९०% होती. जरी एकूण CRR दर हा ३% वर कायम असला, तरी दररोज राखायच्या मर्यादेत वाढ केल्यामुळे बँकांची 'इंट्रा-डे' लिक्विडिटी मॅनेज करण्याची लवचिकता कमी झाली आहे.
लिक्विडिटीवर परिणाम आणि कारण
सध्या बँकिंग सिस्टिममध्ये सुमारे ₹३.८८ लाख कोटींची अतिरिक्त लिक्विडिटी आहे, जी कमी करण्यासाठी RBI प्रयत्नशील आहे. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५०% केल्यानंतर, आता हा निर्णय महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
१. फंडिंग कॉस्टमध्ये वाढ: Jefferies च्या अहवालानुसार, या निर्णयामुळे बँकांच्या फंडिंग कॉस्टमध्ये १ ते २ बेसिस पॉइंट्सची वाढ होऊ शकते.
२. नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM): बँकांकडे दोन पर्याय आहेत. एकतर हा वाढलेला खर्च स्वतः सोसणे, ज्याचा थेट फटका त्यांच्या नफ्याला (Profitability) बसेल, किंवा कर्जाचे दर वाढवून त्याचा भार ग्राहकांवर टाकणे.
३. व्याजदरातील अस्थिरता: बँकांच्या लिक्विडिटी मॅनेजमेंटवर मर्यादा आल्यामुळे ओव्हरनाईट 'Weighted Average Call Rate' मध्ये अस्थिरता पाहण्यास मिळू शकते. भविष्यातील तिमाही निकालांमध्ये बँका या बदलांचा त्यांच्या व्यवसायावर आणि मार्जिनवर काय परिणाम झाला आहे, यावर काय भाष्य करतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.