Global Fintech Fest 2026 मध्ये RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मदतीने लघु उद्योजकांसाठीचा कर्जाचा प्रश्न आता सुटत आहे. मालमत्तेची गहाण ठेवण्याची गरज न पडता, आता कॅश-फ्लोच्या आधारावर कर्ज मिळणे सोपे होणार आहे.
पारंपरिक पद्धतीला फाटा
लघु उद्योजकांसाठी कर्जाची उपलब्धता हा कायमच एक मोठा प्रश्न राहिला आहे. पारंपारिक बँकिंग व्यवस्थेत कर्ज मिळवण्यासाठी जमीन किंवा मालमत्ता तारण (Collateral) ठेवणे आवश्यक असते. मात्र, गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी नमूद केले की, आता Fintech कंपन्या डेटा-आधारित मॉडेल्सचा वापर करून हे चित्र बदलत आहेत. आता मालमत्तेऐवजी व्यवसायाचे रिअल-टाइम ट्रान्झॅक्शन आणि कॅश-फ्लो तपासून कर्जाचा निर्णय घेतला जात आहे.
नवीन तंत्रज्ञानाची ताकद
या बदलासाठी Unified Lending Interface (ULI) सारखी प्रणाली महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आधार आणि UPI सारख्या विद्यमान डिजिटल यंत्रणांशी याचा मेळ घातल्यामुळे, दुर्गम भागातील उद्योजकांनाही आता अधिक वेगाने कर्ज मिळू शकणार आहे. यामुळे कर्जाची प्रक्रिया स्वस्त आणि कार्यक्षम झाली आहे.
सुरक्षिततेचा ध्यास
आरबीआय नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत असले तरी, गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड न करण्याचे संकेत दिले आहेत. Reserve Bank Innovation Hub आणि Regulatory Sandbox च्या माध्यमातून नवीन उत्पादनांची चाचणी केली जात असली, तरी ग्राहकांची डेटा प्रायव्हसी आणि सायबर सुरक्षा यावर आरबीआयचे कडक लक्ष राहणार आहे. येणाऱ्या काळात बँका आणि Fintech कंपन्यांचे एकत्रीकरण वाढणार असून, यात विश्वास आणि सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.