Reserve Bank of India (RBI) च्या नवीन 'फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिझर्व्ह' (FERR) नियमावलीमुळे बँकांसमोर मोठी कोंडी निर्माण झाली आहे. मोठ्या डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्सवर आता २०% रक्कम व्याजमुक्त रिझर्व्ह म्हणून ठेवणे बंधनकारक झाल्याने बँकांच्या लिक्विडिटीवर ताण येणार आहे.
नवीन नियमावली काय आहे?
रुपयाचे मूल्य स्थिर राखण्यासाठी RBI ने १० ऑक्टोबर २०२६ पासून कडक नियम लागू केले आहेत. यानुसार, जर एखादे डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट $२ दशलक्ष पेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर बँकांना २०% रक्कम व्याजमुक्त कॅश रिझर्व्ह म्हणून ठेवावी लागेल. यालाच 'फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिझर्व्ह' (FERR) असे नाव देण्यात आले आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश चलनातील अस्थिरता आणि सट्टेबाजी रोखणे हा आहे.
बँकांसाठी पेच का?
या रिझर्व्हवर बँकांना शून्य व्याज मिळते. उदाहरण द्यायचे झाले तर, $३ दशलक्ष (अंदाजे ₹२८.७ कोटी) च्या कॉन्ट्रॅक्टवर बँकांना ₹५.७ कोटी इतकी मोठी रक्कम रिझर्व्हमध्ये अडकवून ठेवावी लागेल. ही भांडवली रक्कम इतर फायदेशीर कामांसाठी वापरता येणार नसल्याने बँकांच्या नफ्यावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
उद्योगांची मागणी काय?
'फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया' (FEDAI) ने RBI कडे यावर तातडीने स्पष्टीकरण मागितले आहे. या खर्चाचे ओझे नेमके कसे विभागले जाणार, याबद्दल कोणतीही स्पष्ट नियमावली नसल्याने कंपन्या चिंतेत आहेत. यामुळे आयातदार आणि निर्यातदारांसाठी खर्चाचे गणित बदलू शकते.
इतर महत्त्वाचे बदल:
- मर्यादा कमी: ज्या व्यवहारांना ट्रेड एक्सपोजर नाही, त्यांची मर्यादा $१०० दशलक्ष वरून थेट $५ दशलक्ष वर आणली आहे.
- रद्द केलेले कॉन्ट्रॅक्ट: एकदा रद्द केलेले कॉन्ट्रॅक्ट पुन्हा बुक करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
- ऑइल कंपन्यांना दिलासा: बाजारात गडबड होऊ नये म्हणून सरकारी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांसाठी डॉलर लिक्विडिटीची विशेष खिडकी उघडली आहे.