भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) AI-आधारित सायबर हल्ल्यांना देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. या वाढत्या धोक्यांमुळे बँकांना सायबर सुरक्षेवरील खर्च वाढवावा लागू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम आगामी काळात बँकांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सायबर गुन्हेगारीमध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (AI) वाढता वापर हा आर्थिक क्षेत्रासाठी गंभीर धोका असल्याचे म्हटले आहे. जुन्या काळातील सुरक्षा यंत्रणा मानवी हल्ल्यांना रोखण्यासाठी होत्या, मात्र आता AI प्रणाली मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अतिशय वेगाने सिस्टिममधील त्रुटी शोधून त्यावर हल्ला करत आहेत. या बदलत्या स्वरूपामुळे बँकांना आणि नियामक संस्थांना संरक्षणाची नवी रणनीती आखावी लागत आहे.
आर्थिक व्यवस्थेची गुंतागुंत
आजच्या आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेत तिसऱ्या पक्षाच्या (Third-party) फिनटेक कंपन्या आणि क्लाउड सेवांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. हे जाळे जितके मोठे, तितकाच हल्ल्याचा धोकाही जास्त असतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे २०२४ मध्ये 'C Edge Technologies' वर झालेला सायबर हल्ला, ज्यामुळे अनेक ग्रामीण आणि सहकारी बँकांचे कामकाज ठप्प झाले होते. अशा प्रकारच्या एका घटनेचा परिणाम संपूर्ण आर्थिक साखळीवर होऊ शकतो.
नफ्यावर होणार परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. बँकांना आता प्रगत सायबर सुरक्षा यंत्रणा आणि तज्ज्ञांवर मोठा खर्च करावा लागेल. नियामक संस्थांच्या कठोर नियमांमुळे हा खर्च अनिवार्य असेल, ज्यामुळे बँकांचे ऑपरेटिंग मार्जिन काही काळासाठी दबावाखाली येऊ शकते. विशेषतः लहान ग्रामीण बँका आणि मायक्रोफायनान्स संस्थांकडे मोठ्या बँकांइतके संसाधन नसल्याने त्यांच्यासाठी ही एक मोठी आव्हान ठरणार आहे.
सामूहिक सुरक्षेवर भर
आता RBI वैयक्तिक बँकांकडून नव्हे, तर 'सामूहिक बचावा'वर भर देत आहे. विमान वाहतूक क्षेत्राप्रमाणेच, आर्थिक क्षेत्रातील सर्व संस्थांनी एकमेकांसोबत धोक्यांची माहिती शेअर करावी, अशी प्रस्तावीत रचना समोर येत आहे. भविष्यात RBI आयटी बजेट किंवा सुरक्षा ऑडिटबाबत काही कडक नियम लागू करते का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.