भारताला लवकरच परकीय चलन (Forex) स्वरूपात तब्बल **$85 अब्ज डॉलर्स** मिळण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका FCNR(B) डिपॉझिट्स (Deposits) वेगाने जमा करत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नवीन योजनेमुळे ठेवीदार जुन्या ठेवींचे नूतनीकरण (Renewal) करत आहेत, ज्यामुळे या तिमाहीत देशाच्या परकीय चलन साठ्यात (Forex Reserves) मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
Detailed Coverage
परकीय चलनाचा महापूर
सध्या भारत परकीय चलनाच्या प्रचंड प्रवाहाला सामोरे जात आहे. फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (बँक) डिपॉझिट्स (FCNR(B)), ओव्हरसीज फॉरेन करन्सी बोरोईंग्ज (OCFB) आणि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोईंग्ज (ECB) याद्वारे एकूण $80 ते $85 अब्ज डॉलर्स इतका निधी भारतात येण्याची अपेक्षा आहे. देशाची परकीय चलन साठा मजबूत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) केलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे ही वाढ दिसून येत आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
सेंट्रल बँकेच्या १७ जुलैच्या आकडेवारीनुसार, FCNR(B) डिपॉझिट्सनी आधीच $17.41 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. इतर कर्जांशी (Borrowings) मिळून, जुलैच्या मध्यापर्यंत एकूण इनफ्लो $20.72 अब्ज डॉलर्स इतका होता. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या निधी संकलनात आघाडीवर असून, २०१३ मधील अशाच योजनांच्या तुलनेत याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
परकीय मालमत्तेवर परिणाम
या ठेवींच्या वाढीचा भारताच्या फॉरेन करन्सी असेट्सवर (Foreign Currency Assets) थेट परिणाम होत आहे. ८ जून ते १७ जुलै या काळात यात $7.6 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे. बँका लिक्विडिटी (Liquidity) व्यवस्थापित करण्यासाठी हे परकीय निधी RBI कडे एक्सचेंज करतात. सध्या एकूण जमा झालेल्या रकमेपैकी सुमारे 44% FCNR(B) मधून येत आहेत. तज्ञांचा अंदाज आहे की जुलैअखेरपर्यंत एकूण फॉरेन करन्सी असेट्समध्ये आणखी $17 ते $20 अब्ज डॉलर्सची वाढ होऊ शकते.
नूतनीकरण आणि व्याजदराची भूमिका
या वाढीमागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे जुन्या ठेवींचे नूतनीकरण. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात FCNR ठेवी मॅच्युअर (Mature) होत आहेत. सध्याची योजना मागील कालावधीच्या तुलनेत जास्त व्याजदर (Interest Rates) देत असल्यामुळे, ठेवीदार पैसे काढण्याऐवजी आपल्या ठेवींचे नूतनीकरण करण्यास प्राधान्य देत आहेत. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, या नूतनीकरणाच्या चक्रामुळे आणि कर-कार्यक्षम (Tax-efficient) अधिकारक्षेत्रांतील भांडवलामुळे एकूण इनफ्लोमध्ये आणखी $10 अब्ज डॉलर्सची भर पडू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
गुंतवणूकदार आणि मार्केट निरीक्षकांसाठी, भारताच्या पेमेंट बॅलन्स (Balance of Payments) स्थितीचे मजबुतीकरण आणि त्याचा रुपयाच्या स्थिरतेवरील परिणाम हा मुख्य ट्रॅक करण्याचा मुद्दा आहे. जास्त इनफ्लो सामान्यतः स्थानिक चलनाला जागतिक अस्थिरतेपासून संरक्षण देतो, परंतु या इनफ्लोची टिकाऊपणा जागतिक व्याजदर चक्र आणि बँकांच्या आक्रमक निधी संकलन प्रयत्नांवर अवलंबून असेल. तिमाहीच्या उर्वरित काळात RBI कडून येणारे परकीय चलन साठ्याचे अधिकृत आकडे हे या अंदाजित $85 अब्ज डॉलर्सपैकी किती रक्कम यशस्वीरित्या आर्थिक प्रणालीत टिकून राहते याचा प्राथमिक निर्देशक असेल.
