आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला वेग देण्यासाठी RBI आता e-Rupee ला थायलंड, मलेशिया आणि व्हिएतनामच्या डिजिटल चलणांशी जोडण्याच्या तयारीत आहे. या पायलट प्रोजेक्टमुळे मध्यस्थ बँकांशिवाय व्यवहार करणे सोपे आणि स्वस्त होणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या 'e-Rupee' ला अधिक शक्तिशाली बनवण्यासाठी एका महत्त्वाकांक्षी योजनेवर काम करत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आग्नेय आशियाई देशांच्या सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीज (CBDCs) शी भारतीय डिजिटल चलनाचा थेट दुवा साधणे हा आहे.\n\n### व्यापाराचा खर्च आणि वेळ वाचणार\nसध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पैसे पाठवण्यासाठी अनेक मध्यस्थ बँकांची साखळी वापरावी लागते, ज्यामुळे व्यवहाराला विलंब होतो आणि खर्चही वाढतो. RBI च्या या नवीन प्रणालीमुळे थेट डिजिटल सेटलमेंट शक्य होईल, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदार आणि आयातदारांचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.\n\n### जागतिक स्तरावर भारताची पावले\nहा प्रकल्प BIS च्या 'प्रोजेक्ट नेक्सस' चा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश विविध देशांच्या पेमेंट सिस्टिम्स एकमेकांना जोडणे हा आहे. मे २०२६ मध्ये RBI आणि 'स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनाम' यांच्यात झालेला सामंजस्य करार या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.\n\n### आव्हाने आणि पुढील वाटचाल\nसध्या हे प्रकरण पायलट स्टेजवर असून, तांत्रिक गुंतागुंत सोडवण्यावर भर दिला जात आहे. प्रत्येक देशाचे आर्थिक धोरण आणि सुरक्षेचे निकष वेगळे असल्याने, या डिजिटल लिंक्समुळे त्यांच्या स्वायत्ततेवर गदा येणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. भारताच्या २०२६ च्या BRICS अध्यक्षपदाच्या काळात, जागतिक पेमेंट सिस्टिमवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा हा एक धोरणात्मक प्रयत्न असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.