भारताची मध्यवर्ती बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता पालकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी एक नवीन बचत योजना आणण्याच्या विचारात आहे. या योजनेद्वारे शिक्षणाचा वाढता खर्च भागवण्यासाठी जास्त व्याजदर देण्याचा विचार केला जात आहे.
शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि पालकांची चिंता
भारतातील शिक्षण क्षेत्रातील खर्च वाढत आहे. इंडस्ट्रीच्या अंदाजानुसार, दरवर्षी शिक्षणाचा खर्च 10-12% दराने वाढत आहे, जो सर्वसामान्य कुटुंबांच्या उत्पन्नातील वाढीपेक्षा जास्त आहे. यामुळे पालकांवर मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठी आर्थिक ओझे येत आहे.
आरबीआयचा नवा प्रस्ताव
या समस्येवर तोडगा म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता बँकांसोबत चर्चा करत आहे. या चर्चेतून खास शिक्षणासाठी बचत करणारी एक नवीन योजना (savings scheme) तयार करण्याचा विचार आहे. या योजनेत, सध्याच्या बचत खात्यांपेक्षा जास्त व्याजदर (interest rates) देण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे जमवणे सोपे होईल.
बँकिंग क्षेत्रापुढील आव्हाने
सध्या बँकांमध्ये बचत खाती (savings accounts) आणि मुदत ठेवी (fixed deposits) यांवर एकसमान व्याजदर मिळतो. मात्र, नवीन प्रस्तावित योजनेत शिक्षणासारख्या विशिष्ट कारणांसाठी पैसे वापरल्यास जास्त व्याजदर देण्याची संकल्पना आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँका या प्रस्तावाचा अभ्यास करत आहेत की हे प्रत्यक्षात कसे आणता येईल आणि त्यासाठी कोणते नियम बदलण्याची गरज आहे.
सरकारी योजनांचा आधार
यापूर्वी, सरकारने 'सुकन्या समृद्धी योजना' (Sukanya Samriddhi Yojana) सारख्या योजना आणल्या आहेत. या योजनेत मुलींच्या शिक्षणासाठी 8.2% पर्यंत व्याजदर मिळतो. आता आरबीआय अशाच प्रकारची, पण सर्वसाधारण शैक्षणिक गरजांसाठी उपयुक्त ठरेल, अशी योजना आणण्याचा विचार करत आहे.
पुढील काळात, बँका त्यांच्या सूचना आरबीआयला देतील. या योजनेत कर सवलत (tax benefits) मिळेल का, शिकवणी फी भरण्यासाठी पैशांची काढण्याची सोय असेल का, किंवा योजनेची मुदत (maturity timelines) काय असेल, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. यामुळे ही नवीन योजना सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी किती फायदेशीर ठरू शकते, हे स्पष्ट होईल.