भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परकीय चलन (Foreign Currency) स्वॅप सुविधेची मुदत वाढवली नसून, ती मुदतीपूर्वीच ऑगस्ट २०२६ मध्ये बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बँकांना आता महागड्या दराने निधी (Funding) उभा करावा लागणार आहे.
परकीय चलन स्वॅप सुविधा का बंद केली?
RBIने परकीय चलन (Foreign Currency) स्वॅप सुविधेची मुदत ऑगस्ट २०२६ मध्ये संपणार असली तरी, ती मुदतीपूर्वीच म्हणजे ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुविधेमुळे बँकांना परकीय चलन ठेवी (FCNR(B) deposits) रुपयांमध्ये बदलून घेणे सोपे आणि स्वस्त झाले होते. या अंतर्गत $५२ अब्ज डॉलर्सची तरतूद झाली होती.
बँकांना येणार महागाईचा फटका
या सुविधेमुळे बँकांना स्वस्तात निधी मिळत होता, पण आता ती बंद झाल्याने बँकांना कर्जासाठी (Loan) जास्त व्याजदर मोजावा लागणार आहे. विशेषतः, सध्या बाजारात ठेवींच्या तुलनेत कर्जाची मागणी वाढत असल्याने, बँकांवरील दबाव वाढणार आहे. बँकांना आता महागड्या 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट' (CDs) सारख्या साधनांमधून निधी उभा करावा लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदार याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत की बँका हा वाढलेला खर्च ग्राहकांवर टाकणार की नाही.
कर्ज आणि ठेवी यांच्यातील तफावत
सध्या भारतीय बँकांमध्ये कर्जाची मागणी १९.३% नी वाढली आहे, तर ठेवींची वाढ केवळ १५.४% आहे. लोकांची बचत आता इतर पर्यायांकडे वळत असल्याने, बँकांना ठेवी वाढवणे कठीण जात आहे. अशा परिस्थितीत, परकीय चलनाच्या स्वस्त सुविधेचा शेवट झाल्याने बँकांना निधीची तफावत भरून काढणे आणखी अवघड झाले आहे.
जरी ही स्वॅप सुविधा ३१ ऑगस्ट २०२६ ला संपणार असली, तरी बँकांना ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत RBI सोबत स्वॅप व्यवहार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच, ईसीबी (ECB) आणि ओव्हरसीज फॉरेन करन्सी बोर्रोइंग (Overseas Foreign Currency Borrowings) सारख्या इतर योजना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत चालू राहणार आहेत.
आता बाजाराचे लक्ष बँका या परिस्थितीला कशा सामोरे जातात याकडे असेल. मजबूत कर्ज वाढ आणि नफा टिकवून ठेवणे, यात संतुलन साधणे हे बँकांसाठी मोठे आव्हान असेल.