रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नवीन नियमावलीचा मसुदा सादर केला आहे. यानुसार, यापूर्वी केवळ बँकांसाठी राखीव असलेला टर्म मनी मार्केट आता कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठीही खुला होऊ शकतो. यामुळे बाजारात अधिक लिक्विडिटी (Liquidity) येण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नवीन प्रस्ताव?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील कर्ज आणि मनी मार्केटमध्ये (Money Market) अधिक कंपन्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी एक नवीन मसुदा (Draft Framework) जारी केला आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे 'टर्म मनी सेगमेंट' (Term Money Segment). हा सेगमेंट सध्या फक्त बँका आणि प्रायमरी डीलर्ससाठी (Primary Dealers) खुला आहे. यात 14 दिवसांपासून ते 1 वर्षापर्यंत असुरक्षित कर्जांचे व्यवहार होतात. आता या मसुद्यानुसार, कॉर्पोरेट कंपन्यांना या मार्केटमध्ये पैसे गुंतवण्याची (lend) परवानगी मिळू शकते, जी 2021 च्या नियमांनंतर एक मोठा बदल असेल.
बाजारासाठी हे का महत्त्वाचे?
या बदलामुळे भारतीय आर्थिक बाजारात अधिक सक्रियता आणि कार्यक्षमता येण्याची अपेक्षा आहे. टर्म मनी सेगमेंटमध्ये कॉर्पोरेट्सना आणल्यामुळे RBI ला बाजारात अधिक लिक्विडिटी निर्माण करायची आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कंपन्यांना त्यांच्या अल्पकालीन गरजांसाठी पैशांची व्यवस्था करण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. तसेच, अधिक सहभागीदार असल्याने कर्जाचे आणि गुंतवणुकीचे दर अधिक स्पर्धात्मक होण्याची शक्यता आहे.
NBFCs आणि डीलर्ससाठी बदल
या नवीन नियमांमुळे नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) आणि प्रायमरी डीलर्सनाही फायदा होणार आहे. प्रस्तावित नियमांनुसार, सर्व-भारतीय वित्तीय संस्था (All-India Financial Institutions) आणि NBFCs यांना टर्म मनी मार्केटमध्ये कर्ज घेण्याची आणि देण्याची परवानगी मिळेल. याशिवाय, प्रायमरी डीलर्ससाठी कर्ज घेण्याची मर्यादा त्यांच्या नेट ओन फंड्सच्या (Net Owned Funds) 400% पर्यंत वाढवली जाऊ शकते, जी सध्या 225% आहे. या नवीन रचनेत, टर्म मनी आणि इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट्स (Inter-corporate Deposits) एकत्र गटबद्ध केले जातील.
नवीन आर्थिक साधने आणि वेळेत बदल
RBI क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह्ज (Credit Derivatives) क्षेत्रात 'टोटल रिटर्न स्वॅप्स' (Total Return Swaps) सारखी नवीन आर्थिक साधने आणण्याचीही योजना आखत आहे. सोप्या शब्दात, टोटल रिटर्न स्वॅप्समुळे गुंतवणूकदारांना बॉण्ड्स (Bonds) प्रत्यक्ष न घेताही त्यावर मिळणारा परतावा (Returns) मिळवता येतो. याशिवाय, बाजाराच्या कामकाजाची वेळ संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, जो सध्याच्या 5 वाजेच्या वेळेपेक्षा जास्त असेल, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारांशी जुळवून घेता येईल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
सध्या हे नियम केवळ मसुद्याच्या स्वरूपात आहेत. त्यामुळे, उद्योगांकडून मिळालेला प्रतिसाद आणि अंतिम नियमांमधील बदल यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः बँकिंग आणि NBFC क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी या बदलांचा कर्ज खर्च (Borrowing Costs) आणि बाजारातील एकूण लिक्विडिटीवर कसा परिणाम होतो, यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. या बाजारांचा विस्तार भविष्यात कॉर्पोरेट कर्जासाठी एक मजबूत व्यासपीठ तयार करू शकतो.