रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांसाठी (NBFCs) नवीन नियम प्रस्तावित केले आहेत. या नियमांमुळे NBFCs 'फ्लेक्सी-लोन' सारखी रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट उत्पादने देऊ शकणार नाहीत. यामुळे सुमारे **$26 बिलियन** च्या कर्ज बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, जो विशेषतः लहान व्यवसायांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. या नियमांवर सार्वजनिक टिप्पणीसाठी **28 ऑगस्ट 2026** पर्यंतची मुदत आहे.
RBI चा मोठा निर्णय: फ्लेक्सी-लोन्सवर निर्बंध?
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांच्या (NBFCs) कर्ज देण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल सुचवणारे एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी केले आहे. 6 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश NBFCs ना केवळ टर्म लोन (Term Loan) देण्यापुरते मर्यादित ठेवणे आहे. याचा अर्थ 'फ्लेक्सी-लोन्स', डिजिटल क्रेडिट लाइन्स आणि ओव्हरड्राफ्टसारख्या रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट सुविधांवर बंदी येऊ शकते.
या निर्णयामुळे भारतातील $26 बिलियन च्या कर्ज बाजारात अनिश्चितता पसरली आहे. कारण, ही उत्पादने लहान व्यवसाय आणि वैयक्तिक कर्जदारांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहेत.
फ्लेक्सी-लोन्स का आहेत खास?
फ्लेक्सी-लोन्स हे प्री-अप्रूव्हड क्रेडिट लाइनसारखे काम करतात. कर्जदार गरजेनुसार ठराविक मर्यादेपर्यंत पैसे काढू शकतात आणि त्यांना फक्त वापरलेल्या रकमेवरच व्याज द्यावे लागते. यामुळे लहान व्यवसाय मालक आणि अनियमित उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना त्यांचे कॅश फ्लो (Cash Flow) व्यवस्थित सांभाळता येते. मात्र, RBI च्या नवीन व्याख्येनुसार, टर्म लोनमध्ये निश्चित रक्कम आणि परतफेडीचे वेळापत्रक असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे क्रेडिट मर्यादा पुन्हा वापरता येणार नाही.
RBI चा उद्देश काय?
नियामकाचा मुख्य उद्देश संभाव्य सिस्टेमिक धोके (Systemic Risks) टाळणे हा आहे. RBI ला चिंता आहे की रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट उत्पादनांमुळे कर्जाचे दुष्टचक्र निर्माण होऊ शकते, जिथे कर्जदार जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेतात ('Evergreening'). टर्म लोन्सद्वारे, नियामक स्पष्ट परतफेड वेळापत्रक आणि कर्जाच्या वापरावरील चांगले नियंत्रण सुनिश्चित करू इच्छित आहे.
इंडस्ट्रीची भूमिका
फायनान्स इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कौन्सिल (FIDC), जी शॅडो बँकिंग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करते, ती RBI सोबत या ड्राफ्टवर चर्चा करत आहे. FIDC च्या मते, अशा उत्पादनांवर पूर्ण बंदी घातल्यास मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्रायझेस (MSMEs) ना मिळणारी पत पुरवठा सेवा विस्कळीत होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी, ही परिस्थिती NBFC क्षेत्रातील नियामक जोखमीकडे (Regulatory Risks) लक्ष वेधून घेते. अनेक कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य या उत्पादनांवर अवलंबून आहे आणि पारंपरिक टर्म लोन्सकडे जाण्याचा सक्तीचा बदल त्यांच्या उत्पन्न गणनेवर आणि कर्ज पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनावर परिणाम करू शकतो.
या नियमांवर सार्वजनिक टिप्पणीसाठी 28 ऑगस्ट 2026 पर्यंतची मुदत आहे. अंतिम नियम काय असतील, यावर NBFCs ना त्यांची उत्पादने बदलावी लागतील की नाही, हे ठरेल.