RBI ने NBFC द्वारे दिल्या जाणाऱ्या 'रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट' सुविधांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे छोट्या उद्योगांच्या कामकाजावर (Working Capital) मोठा ताण येऊ शकतो, अशी भीती फेडरेशन ऑफ इंडियन MSMEs (FISME) ने व्यक्त केली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने 'Non-Banking Financial Companies (Credit Facilities) Amendment Directions, 2026' या नावाने नवीन मसुदा जाहीर केला आहे. या प्रस्तावानुसार, NBFC ना त्यांच्या ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या 'रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट' सुविधा बंद करून त्या 'टर्म लोन्स' मध्ये रूपांतरित कराव्या लागतील. क्रेडिट कार्ड जारी करण्याची अधिकृत परवानगी असलेल्या संस्थांना यातून वगळण्यात आले आहे.
उद्योगांची चिंता काय?
फेडरेशन ऑफ इंडियन MSMEs (FISME) ने या प्रस्तावाचा कडाडून विरोध केला आहे. लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट म्हणजे गरजेनुसार निधी मिळवण्याचे एक लवचिक साधन असते. पुरवठादारांचे देणे भागवणे किंवा इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटसाठी हे सोयीचे ठरते. जर हे कर्ज 'टर्म लोन' मध्ये बदलले, तर कागदपत्रांची कटकट आणि प्रक्रियेचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे लिक्विडिटीवर (Liquidity) नकारात्मक परिणाम होईल.
RBI चा हेतू काय?
रेग्युलेटरच्या मते, 'लोन एव्हरग्रीनिंग' (Loan Evergreening) सारख्या प्रकारांना आळा घालणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. अनेकदा थकीत कर्जे लपवण्यासाठी क्रेडिट लिमिट पुन्हा पुन्हा रोल-ओव्हर केली जाते. हे धोके टाळण्यासाठी आणि NBFC च्या ताळेबंदात पारदर्शकता आणण्यासाठी RBI हे पाऊल उचलत आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
जे NBFC प्रामुख्याने MSME क्षेत्राला कर्ज देतात, त्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठे बदल घडून येऊ शकतात. कर्जाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या सिस्टिममध्ये बदल करावा लागेल, ज्याचा परिणाम व्याजदर आणि कंपनीच्या मार्जिनवर होऊ शकतो. येत्या २८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत या ड्राफ्टवर फीडबॅक देण्याची मुदत आहे. आता गुंतवणूकदारांच्या नजरा RBI च्या अंतिम निर्णयाकडे लागल्या असून, यात काही सवलती मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.