RBI चा मोठा डाव: रुपया वाचवण्यासाठी व्याजदर वाढ आणि डॉलर बाँड्सचा आधार

रुपयाच्या घसरणीला रोखण्यासाठी RBI सज्ज!

भारतीयांची लाडकी चलन, रुपया, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांकी पातळीवर, म्हणजेच तब्बल 97 च्या जवळ पोहोचल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता आक्रमक पवित्रा घेताना दिसत आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात तातडीच्या बैठका घेऊन अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. विशेषतः मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि भारताबाहेर मोठ्या प्रमाणात जाणारा पैसा यामुळे बाजारात अस्थिरता वाढली आहे.

या आव्हानांना सामोरे जाताना, एप्रिल 2026 मध्ये भारताचा घाऊक महागाई दर (Wholesale Inflation) 8.3% पर्यंत वाढला आहे, जो प्रामुख्याने इंधन आणि ऊर्जा खर्चात झालेल्या वाढीमुळे आहे. त्यामुळे RBI साठी धोरणात्मक निर्णय घेणे अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.

परदेशी चलन ओढण्यासाठी प्रयत्न

भारतात अधिक अमेरिकन डॉलर्स आकर्षित करण्यासाठी, RBI परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांसाठी (NRIs) एक विशेष ठेव योजना आणण्याचा विचार करत आहे. या योजनेद्वारे 50 अब्ज डॉलर्स पर्यंतचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे, जी 2013 च्या 'टेपर टँट्रम' दरम्यान दिसलेल्या आवकेसारखीच असेल. तसेच, देशाच्या डॉलर गंगाजळीत वाढ करण्यासाठी सरकार स्वतःचे डॉलर बाँड्स (Dollar Bonds) जारी करण्यावरही विचार करत आहे. आरबीआयने परकीय चलन स्वॅप्सचा (Foreign Exchange Swaps) वापरही सक्रियपणे केला आहे, ज्यात नुकत्याच झालेल्या 5 अब्ज डॉलर्सच्या बाय-सेल स्वॅपचा समावेश आहे. यातून बँकांना तात्काळ रुपयांची तरलता (Rupee Liquidity) मिळेल आणि आरबीआयला डॉलर सुरक्षित करता येतील.

व्याजदर वाढ आणि चलनविषयक धोरण

RBI च्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे नियमित वेळेव्यतिरिक्त व्याजदरात (Interest Rate) वाढ करणे. व्याजदर वाढवल्यास भारतीय रोखे (Indian Bonds) परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक होतील, कारण यामुळे भारतीय आणि अमेरिकन व्याजदरांमधील फरक वाढेल आणि भांडवल भारतात येईल. वाढलेल्या व्याजदरांमुळे सोन्यासारख्या वस्तूंच्या आयातीची मागणी देखील कमी होऊ शकते. मात्र, काही अर्थतज्ज्ञांनी सध्याच्या महागाईच्या चिंतेमुळे अचानक मोठी व्याजदर वाढ करण्याविरुद्ध सावध केले आहे. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) पुढील नियोजित बैठक 3-5 जून 2026 रोजी होणार आहे, त्यावेळी पॉलिसी रेपो दर सध्या 5.25% आहे. महागाई असूनही, काही तज्ज्ञांच्या मते आगामी काळात व्याजदरात वाढ अपेक्षित आहे.

आर्थिक मजबुती विरुद्ध रुपयाची कमजोरी

देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत आणि बँकिंग क्षेत्र स्थिर असूनही, रुपयाची वेगाने झालेली घसरण या सर्व बाबींवर मात करत आहे, ज्यामुळे RBI ला हस्तक्षेप करावा लागत आहे. DBS Group Holdings सारख्या विश्लेषकांनी त्यांचे अंदाज बदलले असून, आता रुपया 95 ते 100 च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. ब्लूमबर्गच्या अंदाजानुसार, वर्षाअखेरीस हा दर 94.75 पर्यंत पोहोचू शकतो. परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीत (Foreign Portfolio Investment) सतत होणारी घट हे याचे मुख्य कारण आहे, जी 2026 मध्ये 2025 च्या विक्रमी पातळी ओलांडून गेली आहे. तसेच, तेलाच्या वाढत्या आयात खर्चामुळे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढत आहे. भारतीय आणि अमेरिकन व्याजदरांमधील कमी होत चाललेला फरक देखील रुपयाची मागणी कमी करत आहे.

महागाईच्या दबावाचा सामना

RBI समोर मोठे आव्हान आहे. व्याजदर वाढवल्याने परकीय गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते, परंतु यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. एप्रिल 2026 मध्ये घाऊक महागाई 8.3% पर्यंत पोहोचली, ज्याचे मुख्य कारण ऊर्जा खर्च आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, व्याजदरात आणखी बदल करण्यापूर्वी परदेशातील भारतीयांकडून निधी जमा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. बाजाराचे लक्ष आगामी MPC बैठकीकडे लागले आहे, जिथे मध्यवर्ती बँक या सर्व आर्थिक घटकांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करेल.