भारतीय रुपयाच्या घसरणीला लगाम लावण्यासाठी RBI ने पुढाकार घेतला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांना डॉलर उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष विंडो सुरू करण्यात आली असून, यामुळे करन्सी मार्केटमधील अस्थिरता कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
रुपया सावरण्यासाठी थेट हस्तक्षेप\n\nभारतीय रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत ९६.९६ च्या नीचांकी पातळीच्या जवळ धाव घेतल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता ॲक्शन मोडमध्ये आली आहे. १२ ऑक्टोबरपासून सरकारी तेल विपणन कंपन्यांसाठी (Oil Marketing Companies) विशेष 'डॉलर विंडो' कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामुळे खुल्या बाजारात डॉलरची मागणी कमी होऊन रुपयाला आधार मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.\n\n### रेपो रेट आणि धोरणात्मक आव्हाने\n\n७ ऑक्टोबर रोजी RBI ने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५% पर्यंत नेला आहे. चार वर्षांनंतर केलेली ही पहिलीच दरवाढ असली तरी, बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते ही वाढ अपुरी ठरू शकते. इतर देशांच्या तुलनेत भारताने घेतलेले हे पाऊल अतिशय सावध असल्यामुळे महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI ला आणखी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.\n\n### डेरिव्हेटिव्ह मार्केटवर निर्बंध\n\nचलन बाजारातील सट्टेबाजी रोखण्यासाठी RBI ने कडक पावले उचलली आहेत. बँकांसाठी 'नेट ओपन पोझिशन लिमिट' कमी करून ती ५ दशलक्ष डॉलर्स करण्यात आली आहे. तसेच, मोठ्या डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांसाठी रोख राखीव नियमांमध्ये (Cash Reserve Requirements) बदल करण्यात आले आहेत. बँकिंग प्रणालीत सध्या असलेला अतिरिक्त पैसा (Liquidity Surplus) काढून घेण्यासाठी बाँड विक्री आणि रिव्हर्स रेपोचा वापर केला जात असला, तरी त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेत झिरपण्यास वेळ लागत आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत जोखीम?\n\nरुपयाची कमजोरी ही केवळ करन्सी पुरती मर्यादित नसून, त्याचा फटका कॉर्पोरेट मार्जिनलाही बसू शकतो. कच्च्या तेलाचे वाढते भाव आणि आयात मालाचा वाढलेला खर्च कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव आणू शकतो. बँकांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, रेपो-लिंक्ड कर्जांचे दर झपाट्याने वाढत असले तरी, डिपॉझिट रेट्स वाढवण्याच्या स्पर्धेमुळे बँकांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर पुढील काही तिमाहीत दबाव राहण्याची शक्यता आहे.
