ऑक्टोबरच्या मध्यावर भारतीय बँकिंग प्रणालीत रोख रकमेचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. बँकांमधून **₹5.19 लाख कोटी** इतक्या मोठ्या प्रमाणात ठेवी बाहेर गेल्या असून, क्रेडिट ग्रोथमध्येही घट झाली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपलेल्या पंधरावड्यासाठी जारी केलेल्या आकडेवारीने बँकिंग क्षेत्राच्या चिंतेत भर घातली आहे. केवळ ठेवींमध्येच नाही, तर कर्जाच्या वितरणातही (Credit) घट झाली असून कर्जाचा आकडा ₹2.52 लाख कोटींनी खाली आला आहे.
वाढीचा वेग मंदावला
या आकडेवारीनुसार, बँकिंग क्षेत्रातील क्रेडिट ग्रोथ १९.४% वरून घसरून १८.२% वर आली आहे. त्याचप्रमाणे, ठेवींमधील वाढीचा वेगही १७.८% वरून १६.७% पर्यंत खाली आला आहे. सध्या बँकिंग प्रणालीतील एकूण ठेवींचा आकडा ₹२७८.७६ लाख कोटी, तर एकूण कर्ज वितरण ₹२२७.४३ लाख कोटी इतके आहे.
लिक्विडिटीचा परिणाम आणि गुंतवणुकीवर प्रभाव
बँकांचा क्रेडिट-टू-डिपॉझिट रेशो ८१.५९% वर स्थिर असला, तरी रोख रकमेची टंचाई वाढल्यास बँकांना ठेवी आकर्षित करण्यासाठी व्याजाचे दर वाढवावे लागतील. याचा थेट परिणाम बँकांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (Net Profit Margin) होण्याची शक्यता आहे. जर बँका वाढीव खर्चाचा भार कर्जदारांवर टाकू शकल्या नाहीत, तर त्यांच्या नफ्याला कात्री लागू शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
ही घट हंगामी आहे की बाजारातील पैशांचा ओघ इतर गुंतवणुकीच्या पर्यायांकडे वळत आहे, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. आगामी काळात बँकांचे तिमाही निकाल आणि RBI चे लिक्विडिटी मॅनेजमेंटवरील धोरण गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.