ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यावर बँकिंग क्षेत्रातील पतपुरवठा आणि ठेवींमध्ये मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार क्रेडिटमध्ये **७०,६३९ कोटींची** घसरण झाली असून, ३१ ऑगस्ट रोजी संपणाऱ्या FCNR(B) स्वॅप सुविधेमुळे बँकांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) प्रसिद्ध केलेल्या १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, बँकिंग क्षेत्रातील पतपुरवठा (Credit) आणि ठेवींमध्ये (Deposits) मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. ही आकडेवारी बँकिंग क्षेत्रासाठी एक धोक्याची घंटा मानली जात आहे. आकडेवारीनुसार, एकूण ठेवींमध्ये ६,५३४ कोटींची घट होऊन त्या २६९.३१ लाख कोटींवर आल्या आहेत, तर क्रेडिट ऑफटेक ७०,६३९ कोटींनी घसरून २२०.०८ लाख कोटींवर स्थिरावले आहे.
पतपुरवठ्याचा वेग मंदावला
गेल्या काही महिन्यांपासून क्रेडिट ग्रोथ ही डिपॉझिट ग्रोथपेक्षा जास्त होती, ज्यामुळे बँकांचे 'लोन-टू-डिपॉझिट रेशो' दशकभरातील उच्चांकावर पोहोचले होते. मात्र, आता हा वेग मंदावताना दिसत आहे. वर्षागणिक (YOY) क्रेडिट ग्रोथचा दर मागील पंधरवड्यातील १९.३% वरून १८.३% पर्यंत खाली आला आहे. कॉर्पोरेट आणि रिटेल कर्जदारांकडून कर्जाची मागणी कमी झाल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत.
बँकांच्या नफ्यावर (NIMs) दबाव वाढणार
बँकांनी अलीकडे स्वस्त निधीसाठी RBI च्या 'कन्सेशनल FCNR(B) स्वॅप फॅसिलिटी'चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे. मात्र, ही विंडो ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी बंद होणार आहे. यामुळे बँकांना आता पुन्हा एकदा देशांतर्गत निधीवर, विशेषतः 'सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिट्स' (CDs) वर अवलंबून राहावे लागेल. हे स्रोत FCNR(B) पेक्षा महाग असल्याने बँकांचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) ३ ते १५ बेसिस पॉइंट्सने कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. येणाऱ्या काळात बँका ठेवींवरील व्याजदर आणि कर्जाचे दर कशा प्रकारे जुळवून घेतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.