RBI चा मोठा निर्णय: आता फॉरेक्स ट्रेडिंगसाठी कागदपत्रांचे बंधन कडक, मर्यादा **$100 मिलियनवरून $5 मिलियनवर**

भारतीय रुपयाची चाललेली घसरण आणि बाजारातील सट्टेबाजी रोखण्यासाठी RBI ने एक मोठा नियामक बदल केला आहे. यापूर्वी कंपन्या $100 मिलियनपर्यंतचे व्यवहार कोणतीही कागदपत्रे न देता करू शकत होत्या, मात्र आता ही मर्यादा $5 मिलियनवर आणण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता त्यापेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांसाठी बँकांना प्रत्येक ट्रेडची अधिकृत कागदपत्रे अनिवार्यपणे तपासावी लागणार आहेत.

बँका आणि कंपन्यांसमोरील आव्हाने

या निर्णयामुळे बँका आणि बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या कामकाजात मोठा बदल होणार आहे. कागदपत्रांची तपासणी अनिवार्य झाल्यामुळे प्रशासकीय कामाचा ताण वाढला असून, व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी वेळही जास्त लागू शकतो.

'Anticipated Exposure' चा मार्ग

बऱ्याच ट्रेझरी विभागांनी या वाढीव कागदपत्रांच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी 'Anticipated Exposure' हे hedging मॉडेल निवडायला सुरुवात केली आहे. यात भविष्यातील संभाव्य कॅश फ्लोच्या आधारावर कंत्राटे बुक केली जातात. मात्र, यात जोखीम मोठी आहे—जर अपेक्षेप्रमाणे व्यापार झाला नाही, तर होणारे नुकसान कंपन्यांना स्वतःला सोसावे लागणार आहे.

बाजारावरील परिणाम

याव्यतिरिक्त, 20% Foreign Exchange Risk Reserve (FERR) सारखे नियम आधीच अस्तित्वात असल्याने खर्चात वाढ होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या नियमांमुळे सट्टेबाजीवर लगाम बसेल की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, मात्र आयातदारांचा खर्च मात्र नक्कीच वाढणार आहे. गुंतवणूकदारांनी बँकिंग क्षेत्रातील वाढलेल्या या कंप्लायन्स बर्डनवर (Compliance Burden) लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.