RBI च्या नवीन नियमांमुळे आणि मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजारात घसरण झाली. निफ्टी **0.27%** घसरून **24,570** अंकांवर बंद झाला, तर बजाज फायनान्ससारख्या आर्थिक कंपन्यांच्या शेअर्सवर मोठा दबाव दिसून आला.
RBI च्या नवीन नियमांचा बाजारावर परिणाम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांसाठी (NBFCs) नवीन मसुदा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार, NBFCs ला रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट उत्पादने (जसे की फ्लेक्सी-लोन्स) देण्यास मनाई केली जाईल. याऐवजी, पारंपरिक टर्म लोनवर भर दिला जाईल. हा निर्णय रिटेल कर्जबाजारात अधिक पारदर्शकता आणि जोखीम व्यवस्थापन आणण्यासाठी आहे.
या बातमीमुळे NBFCs च्या व्यवसाय मॉडेलवर परिणाम होण्याची भीती गुंतवणूकदारांमध्ये पसरली आहे. विशेषतः बजाज फायनान्स (Bajaj Finance) आणि बजाज फिनसर्व्ह (Bajaj Finserv) च्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली. शुक्रवारी बजाज फायनान्सचे शेअर्स जवळपास 6% कोसळले. विश्लेषकांच्या मते, रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट्स कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओचा महत्त्वाचा भाग असू शकतात. मात्र, क्रेडिट कार्ड जारी करण्यासाठी अधिकृत असलेल्या NBFCs जसे की SBI कार्ड (SBI Card) आणि BoB कार्ड्स (BoB Cards) या नियमातून वगळण्यात आल्या आहेत.
भू-राजकीय तणाव आणि बाजाराची प्रतिक्रिया
NBFCs वरील नियमांमुळे बाजारात आधीच चिंता होती. त्यातच मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारातही अनिश्चितता निर्माण झाली. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाजांच्या हालचालींवर निर्बंध येण्याच्या शक्यतेने कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती वाढल्या आहेत. भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करत असल्याने, वाढलेल्या किमतींमुळे महागाई वाढण्याची आणि आयात खर्चात वाढ होण्याची चिंता आहे, ज्यामुळे बाजारातील भावनांवर नकारात्मक परिणाम झाला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमजोरी आणि या घडामोडींमुळे गुंतवणूकदार सावध झाले होते. जरी आर्थिक क्षेत्रातील शेअर्स कोसळले असले तरी, TCS, रिलायन्स (Reliance) आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) सारख्या IT आणि ऑटो कंपन्यांनी चांगली कामगिरी करून बाजाराला मोठा धक्का बसण्यापासून वाचवले. बाजारातील अस्थिरता दर्शवणारा इंडिया VIX (India VIX) 12.37 अंकांवर किंचित वाढला.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
येत्या काही आठवड्यांमध्ये NBFCs साठी नियामक वातावरण महत्त्वाचे ठरेल. RBI ने 28 ऑगस्ट 2026 पर्यंत या मसुद्यावर सार्वजनिक अभिप्रायासाठी वेळ दिला आहे. गुंतवणूकदार RBI कडून येणाऱ्या स्पष्टीकरणांवर, कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाच्या अपडेट्सवर आणि जर हा प्रस्ताव सध्याच्या स्वरूपात लागू झाला तर कंपन्या कशा प्रकारे बदल करतील यावर लक्ष ठेवतील. याव्यतिरिक्त, जागतिक तेलाच्या किमती आणि मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय घडामोडी बाजारातील भावनांवर अल्प मुदतीत परिणाम करत राहतील.