रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सर्वसामान्यांसाठी नियमावली सोपी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल **628** जुने सर्क्युलर रद्द करून त्याऐवजी आता फक्त **64** मास्टर डायरेक्शन्स जारी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे बँका, NBFCs आणि इतर वित्तीय संस्थांवरील कंप्लायन्सचा (compliance) भार कमी होणार आहे.
नियमांच्या जंजाळातून सुटका
RBI ने वित्तीय क्षेत्रातील नियमांची गुंतागुंत कमी करण्यासाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. 628 वेगवेगळ्या सर्क्युलरना एकत्र करून 64 मास्टर डायरेक्शन्समध्ये रूपांतरित केलं गेलं आहे. यामुळे वित्तीय संस्थांना नियम समजून घेणं आणि त्यांचं पालन करणं अधिक सोपं होणार आहे. जुन्या नियमांचा संदर्भ घेण्याची गरज आता संपली आहे.
वित्तीय संस्थांवरील परिणाम
या बदलांचा फायदा तब्बल 11 प्रकारच्या संस्थांना होणार आहे. यात कमर्शिअल बँका, नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs), स्मॉल फायनान्स बँक्स, पेमेंट बँक्स आणि ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांचा समावेश आहे. या संस्थांना आता अनेक वर्षांपासून जारी केलेल्या शेकडो सर्क्युलरचा मागोवा घेण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे प्रशासकीय खर्च आणि नियमांचं पालन करण्याचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
जुन्या कारवाईवर काय परिणाम?
RBI ने स्पष्ट केलं आहे की, रद्द करण्यात आलेली 628 सर्क्युलर तात्काळ प्रभावाने लागू होणार नाहीत. मात्र, जुन्या सर्क्युलरच्या आधारावर सुरू असलेल्या कोणत्याही कायदेशीर कारवाईवर किंवा तपासावर याचा परिणाम होणार नाही. त्या कारवाई जुन्या नियमांनुसारच पूर्ण केल्या जातील.
स्टेकहोल्डर्सची भूमिका
हे नवे नियम अंतिम करण्यापूर्वी RBI ने एप्रिलमध्ये मसुद्यावर जनतेकडून आणि उद्योगांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. त्यावेळी 767 सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. या सूचनांचा वापर नियमावली अधिक स्पष्ट आणि अचूक करण्यासाठी करण्यात आला आहे. धोरणात्मक बदलांशी संबंधित मागण्यांवर भविष्यात स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल.
बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी हा एक सकारात्मक बदल आहे. पारदर्शक आणि अंदाजे नियमांमुळे संस्थांना आपलं कामकाज अधिक कार्यक्षमतेने करता येईल, ज्यामुळे नकळत होणारी चूक टाळता येईल. आता हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल की वित्तीय संस्था या नवीन मास्टर डायरेक्शन्सचं पालन कशा प्रकारे करतात.