देशातील बँकिंग व्यवस्थेत **₹11 लाख कोटींचा** विक्रमी लिक्विडिटी सरप्लस निर्माण झाला आहे. हे जास्तीचे पैसे शोषून घेण्यासाठी RBI आता बाँड सेल आणि फॉरेक्स स्वॅप्सचा आधार घेण्याच्या विचारात आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सध्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त रोकड सुलभतेचा (Liquidity) सामना करत आहे. बँकिंग प्रणालीतील हा सरप्लस ₹11 लाख कोटींच्या पार गेला आहे, ज्याचा थेट परिणाम शॉर्ट-टर्म मनी मार्केट रेट्सवर होत आहे. हे दर RBI च्या रेपो रेटपेक्षा खाली गेल्याने धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करणे कठीण होत आहे.
सरप्लस का वाढला?
या अतिरिक्त रोकड सुलभतेचे मुख्य कारण म्हणजे जून 2026 पासून सुरू करण्यात आलेली 'स्पेशल डॉलर-रुपया स्वॅप फॅसिलिटी'. यामुळे विदेशी भांडवलाचा ओघ वाढला आणि बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात रोकड जमा झाली. जेव्हा बाजारात अधिक रोकड असते, तेव्हा व्याजदरांवर नियंत्रण ठेवणे मध्यवर्ती बँकेला आव्हानात्मक ठरते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
RBI जर खुल्या बाजारात सरकारी रोख्यांची (Government Securities) विक्री करत असेल, तर बाजारात बाँडचा पुरवठा वाढेल. याचा अर्थ बाँडच्या किमती कमी होऊन ईल्ड (Yields) वाढू शकतात. 10-वर्षीय बेंचमार्क बाँड ईल्ड्सवर आधीच या अनिश्चिततेचा परिणाम दिसू लागला आहे. याआधी RBI ने 'व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो ऑक्शन्स'चा वापर केला होता, पण त्यातून फारसा फायदा न झाल्यामुळे आता अधिक आक्रमक पावले उचलली जात आहेत.
पुढील दिशा
आगामी काही आठवड्यांत RBI कडून 'ओपन मार्केट ऑपरेशन्स' (OMO) किंवा स्वॅप लिलावाच्या रचनेत बदलाबाबत अधिकृत घोषणा होऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी सध्या इंटरबँक कॉल मनी रेट्स आणि साप्ताहिक लिक्विडिटी डेटावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. महागाई नियंत्रित ठेवणे आणि आर्थिक वाढ यांचा समतोल साधण्यासाठी RBI चे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.