RBI ने आपली FCNR(B) स्वॅप सुविधा निर्धारित वेळेच्या एक महिना आधीच, ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी बंद केली आहे. या मोहिमेतून देशाला **$52 अब्जांपेक्षा** जास्त निधी मिळाला असून **₹58,372 कोटींचा** सरप्लसही जमा झाला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपली विशेष FCNR(B) डिपॉझिट स्वॅप सुविधा मुदत संपण्याआधीच म्हणजे ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी बंद केली आहे. ही मोहीम अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत यशस्वी ठरली असून, यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यात (Forex Reserves) मोठी भर पडली आहे. या सुविधेमुळे बँकिंग क्षेत्रातील पतपुरवठ्याची चणचण दूर होऊन सुमारे ₹१२ लाख कोटींची लिक्विडिटी सिस्टिममध्ये आली होती.
सरकारी तिजोरीला मोठा फायदा
या स्वॅप सुविधेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे RBI ने चलनातील चढ-उतारांपासून (Currency Fluctuations) संरक्षण देण्यासाठी घेतलेला खर्च आणि परकीय चलनातून कमावलेला परतावा यांचा मेळ. यामध्ये सरकारी तिजोरीला ₹५८,३७२ कोटींचा निव्वळ नफा (Surplus) झाला आहे. हा निर्णय सरकारी तिजोरीवर भार न ठरता, देशाचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल ठरले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत पुढील आव्हाने?
आता ही सुविधा बंद झाल्यामुळे बाजाराचे लक्ष RBI च्या पुढील पावलांकडे लागले आहे. लिक्विडिटीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मध्यवर्ती बँक आता CRR (Cash Reserve Ratio), Variable Rate Reverse Repo auctions किंवा Open Market Operations सारख्या साधनांचा वापर करू शकते.
गुंतवणूकदारांनी बँकिंग शेअर्समधील हालचाली आणि व्याजदरांच्या ट्रेंडवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. स्वॅप सुविधेचे पाठबळ काढून घेतल्यामुळे बाजारात काही काळ अस्थिरता (Volatility) येऊ शकते, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
