RBI ने सरकारी कंपन्या PFC आणि REC यांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे **₹11 लाख कोटींहून** अधिक कर्ज देणारी एक मोठी वित्तीय संस्था उभी राहणार आहे.
RBI ने Power Finance Corporation (PFC) आणि REC च्या प्रस्तावित विलीनीकरणासाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) जारी केले आहे. सरकारी मालकीच्या या दोन बड्या कंपन्या आता एकाच छताखाली येणार असून, ऊर्जा क्षेत्रातील वित्तपुरवठ्यासाठी ही एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था ठरणार आहे.\n\n### शेअर स्वॅपची (Share Swap) गणिते\n\nविलीनीकरणासाठी ठरवलेल्या अटींनुसार, शेअर एक्स्चेंज रेशो पूर्वीच्या निर्णयाप्रमाणेच कायम आहे. या करारानुसार, REC च्या भागधारकांना त्यांच्याकडे असलेल्या प्रत्येक 100 शेअर्सच्या बदल्यात PFC चे 88 इक्विटी शेअर्स मिळणार आहेत. ही रेशो आर्थिक सल्लागारांच्या अहवालानंतर आणि व्हॅल्युएशन तपासून निश्चित करण्यात आली आहे.\n\n### आव्हाने आणि भविष्यातील पावले\n\nRBI ची मंजुरी ही एक मोठी पायरी असली तरी, विलीनीकरणाची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही. आता कंपनी व्यवस्थापनाला भागधारक आणि कर्जदारांच्या (Creditors) मंजुरीची वाट पाहावी लागेल. इतक्या मोठ्या दोन वित्तीय संस्थांचे एकत्रीकरण करताना ऑपरेशनल आव्हाने आणि एक्झिक्युशन रिस्क (Execution Risk) असू शकते. तसेच, वाढत्या आकारामुळे भविष्यात RBI कडून या कंपनीवर अधिक कडक देखरेख ठेवली जाण्याची शक्यता आहे.\n\nगुंतवणूकदारांनी आता या प्रक्रियेतील आगामी कायदेशीर आणि प्रशासकीय मंजुरींकडे लक्ष ठेवावे. जून 2026 मध्ये या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव बोर्डाने मंजूर केला होता, आता अंतिम तारखांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.