भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एरोन ग्रुपने एव्हिओम इंडिया हाउसिंग फायनान्सचे (Aviom India Housing Finance) **₹936 कोटी** रुपयांमध्ये केलेले अधिग्रहण मंजूर केले आहे. या मंजुरीमुळे प्रवर्तक मनीष लालवाणी यांना 'फिट-अँड-प्रॉपर' दर्जा मिळाला असून, आता हा सौदा अंतिम मंजुरीसाठी NCLT कडे जाईल.
Detailed Coverage
आरबीआयची मोठी घोषणा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एव्हिओम इंडिया हाउसिंग फायनान्स (Aviom India Housing Finance) कंपनी एरोन ग्रुपला (Areion Group) ₹936 कोटी रुपयांना विकण्यास अखेर हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा मॉर्गेज लेंडरसाठी एक मोठा टप्पा आहे, कारण कंपनी फेब्रुवारी 2025 पासून राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) प्रक्रियेतून जात होती.
'फिट-अँड-प्रॉपर' दर्जा आणि पुढील वाटचाल
या मुख्य अधिग्रहणाच्या मंजुरीसोबतच, आरबीआयने एरोन ग्रुपचे प्रवर्तक मनीष लालवाणी यांना आवश्यक असलेला 'फिट-अँड-प्रॉपर' दर्जाही दिला आहे. हा दर्जा नवीन मालकांची आर्थिक पत आणि पार्श्वभूमी तपासतो. आरबीआयची मंजुरी मिळाल्यानंतर, आता हा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी अंतिम कायदेशीर संमतीकरिता प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (NCLT) जाईल.
कर्जदारांना किती परतावा?
एव्हिओम इंडिया हाउसिंग फायनान्सला दिवाळखोरी प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक बँकांनी पुढाकार घेतला होता. युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेने ₹977.5 कोटींची बोली लावली होती, परंतु कर्जदारांनी एरोन ग्रुपच्या ₹936 कोटींच्या बिनशर्त प्रस्तावाला प्राधान्य दिले. एरोन ग्रुपच्या या डीलमुळे कर्जदारांना त्यांच्या थकीत रकमेच्या सुमारे 65% परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
एव्हिओममधील आर्थिक घोटाळा
एव्हिओम इंडिया हाउसिंग फायनान्समध्ये मोठ्या प्रमाणात अकाउंटिंगच्या चुका समोर आल्या होत्या. ऑडिटमध्ये असे आढळून आले की कंपनीने म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे आकडे फुगवून आपल्याकडील रोख रकमेचे प्रमाण जास्त दाखवले होते. 2025 च्या उत्तरार्धात उघड झालेल्या या बाबींमुळे राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेने (National Housing Bank) तपास सुरू केली होती आणि त्यामुळेच कंपनीला दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत जावे लागले.
गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी पुढील महत्त्वाची बातमी म्हणजे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडून (NCLT) येणारा अंतिम आदेश. या मंजुरीमुळे कंपनी दिवाळखोरीतून बाहेर पडेल आणि एरोन ग्रुपच्या व्यवस्थापनाखाली येईल.