RBI चा मोठा खुलासा: US Treasury होल्डिंग्जची विक्री नाही, फॉरेक्स रिझर्व्ह व्यवस्थापनात मोठा बदल!

RBI कडून US Treasury होल्डिंग्जवर स्पष्टीकरण

रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बाजारात सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देत स्पष्ट केले आहे की, ते अमेरिकेच्या ट्रेझरी (US Treasury) होल्डिंग्जची विक्री करत नाहीत. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, परकीय चलन साठ्यामध्ये (Forex Reserves) दिसणारे बदल हे केवळ सक्रिय व्यवस्थापनाचा (Active Management) भाग आहेत, जेणेकरून भारतीय रुपयाला (INR) बळ मिळावे आणि मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता टिकून राहावी. हा कोणताही धोरणात्मक विक्रीचा भाग नाही.

फॉरेक्स रिझर्व्हमध्ये सुवर्ण आणि इतर मालमत्तांची वाढ

गेल्या काही काळात अमेरिकेतील ट्रेझरी होल्डिंग्ज कमी झाल्या आहेत. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, या होल्डिंग्ज $174 बिलियन पर्यंत खाली आल्या आहेत, जे मागील 5 वर्षांतील नीचांकी पातळी आहे. 2023 मधील उच्चांकाच्या तुलनेत यात 26% ची घट नोंदवली गेली आहे. आता, एकूण परकीय चलन साठ्यामध्ये (Forex Reserves) युएस ट्रेझरीचा वाटा सुमारे एक तृतीयांश (जवळपास 40% वरून) झाला आहे. याउलट, सोन्याच्या (Gold) आणि इतर मालमत्तांमधील गुंतवणूक वाढवण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर अनेक देश डॉलर-आधारित मालमत्तांमधून बाहेर पडून विविधीकरणाकडे (Diversification) वळत आहेत, त्याच दिशेने भारताचीही वाटचाल दिसत आहे. मात्र, एकूण परकीय चलन साठा जानेवारी 2026 च्या अखेरीस विक्रमी $723.8 बिलियन पर्यंत पोहोचला आहे, ज्यामुळे देशाची आर्थिक लवचिकता वाढली आहे.

रुपयातील घसरण आणि व्यापार कराराचा सकारात्मक परिणाम

RBI बाजारात डॉलर विकून रुपयाला आधार देण्याचा प्रयत्न करत आहे. असे असूनही, एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 या काळात रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सुमारे 5.4% ने घसरला होता. जानेवारी 2026 मध्ये रुपया 92.29 च्या पातळीजवळ पोहोचला होता, परंतु 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी तो 90.37 च्या आसपास व्यवहार करत होता. दरम्यान, फेब्रुवारी 2026 च्या सुरुवातीला अमेरिका आणि भारत यांच्यात झालेल्या नवीन व्यापार करारामुळे (US-India Trade Deal) बाजारातील चित्र पालटले. या करारामुळे भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचे आयात शुल्क (Tariffs) 50% वरून 18% पर्यंत कमी झाले. या बातमीमुळे 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी रुपयाने एका दिवसात मोठी उसळी घेतली, ज्यामुळे निर्यातीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

आर्थिक आणि बाजाराचा व्यापक दृष्टिकोन

RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने (Monetary Policy Committee) 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी रेपो रेट (Repo Rate) 5.25% वर कायम ठेवला आणि सध्याची आर्थिक अनिश्चितता पाहता तटस्थ भूमिका (Neutral Stance) घेतली. चालू आर्थिक वर्षासाठी FY2025-26 मध्ये भारताचा GDP विकासदर 7.4% राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महागाई (Inflation) नियंत्रणात असल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक स्तरावर, वाढती सरकारी तूट आणि मोठ्या अर्थव्यवस्थांकडून वाढती कर्ज उभारणी यामुळे अमेरिकेच्या ट्रेझरी यील्ड्स (US Treasury Yields) वाढलेल्या राहण्याची शक्यता आहे. रुपयाच्या भविष्याबद्दल विश्लेषकांची मते विभागलेली आहेत; काही जण परदेशी गुंतवणुकीच्या धीम्या गतीमुळे रुपया एका मर्यादेतच (Range-bound) राहील असे म्हणतात, तर काही जण पुढील वर्षी रुपया आणखी कमकुवत होण्याची शक्यता वर्तवत आहेत.