RBI चा बँकिंग क्षेत्राला मोठा धक्का! १ मे, २०२६ पासून IFR रद्द, जुन्या नियमावलीत मोठे बदल

नियमांमधील बदल का?

RBI ने हा निर्णय बँकांसाठी मार्केट रिस्क (Market Risk) आणि गुंतवणुकीचे (Investment) व्यवस्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतला आहे. IFR हे बँकांसाठी एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच होते, जे विशेषतः चालू बाजारभावावर (Current Market Price) असलेल्या गुंतवणुकीच्या मूल्यात घट झाल्यास त्यांचे संरक्षण करत असे.

हा बदल १ मे, २०२६ पासून लागू होईल.

निधीचे वाटप कसे होईल?

१ मे, २०२६ रोजी IFR बंद झाल्यानंतर, त्या रिझर्व्हमध्ये असलेली कोणतीही शिल्लक रक्कम हस्तांतरित केली जाईल. ही रक्कम स्टॅच्युटरी रिझर्व्ह (Statutory Reserves), जनरल रिझर्व्ह (General Reserves) मध्ये वर्ग केली जाईल किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये (Profit and Loss Account) जमा होईल.

भारतात शाखांमार्फत कार्यरत असलेल्या परदेशी बँकांसाठी (Foreign Banks), IFR मधील शिल्लक रक्कम त्यांच्या भारतीय खात्यांमधील स्टॅच्युटरी रिझर्व्हमध्ये (Statutory Reserves) जमा केली जाईल, किंवा भारतात टिकून असलेल्या नफ्यामध्ये (Profits retained in India) गणली जाईल, जोपर्यंत ती शाखा सक्रिय आहे आणि मायदेशी परत पाठवता येत नाही.

व्यापक व्याप्ती

या व्यतिरिक्त, सहकारी बँकांसाठी (Cooperative Banks), स्मॉल फायनान्स बँकांसाठी (Small Finance Banks - SFBs) आणि पेमेंट बँकांसाठी (Payments Banks - PBs) स्वतंत्र नियम लागू असतील.

SFBs आणि PBs साठी अंतिम नियमांनुसार, IFR हस्तांतरण (Transfer) सर्व आवश्यक वाटपांनंतर (Allocations) नेट प्रॉफिटमधून (Net Profit) केले जावे. या नियामक बदलामुळे बँकांना त्यांच्या भांडवल (Capital) आणि राखीव निधीचे (Reserves) व्यवस्थापन करण्यामध्ये अधिक लवचिकता (Flexibility) मिळेल, ज्यामुळे नियमांचे पालन करणे आणि भांडवल वाटपाचे नियोजन करणे सोपे होऊ शकते.