RBI ने जपानच्या Mizuho Financial Group ला Avendus Capital मधील हिस्सा खरेदीसाठी सशर्त मंजुरी दिली आहे. या **$520 दशलक्ष** डॉलर्सच्या व्यवहारासाठी कंपनीला आता सहा महिन्यांत एक विशेष प्लॅन सादर करावा लागणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जपानच्या Mizuho Financial Group ला Avendus Capital मधील मेजॉरिटी स्टेक खरेदी करण्यास सशर्त परवानगी दिली आहे. अंदाजे $520 दशलक्ष (सुमारे ₹4,300 कोटी) मूल्याचा हा व्यवहार भारताच्या गुंतवणूक बँकिंग आणि वेल्थ मॅनेजमेंट क्षेत्रात मोठी खळबळ माजवणारा आहे.
RBI ची अट काय आहे?
हा करार झाला असला तरी, RBI ने Mizuho ला एक कडक डेडलाईन दिली आहे. कंपनीला पुढील ६ महिन्यांच्या आत एक 'इंटिग्रेशन स्ट्रॅटेजी' (Integration Strategy) सादर करावी लागेल. यात Mizuho ला भारतात असलेल्या त्यांच्या इतर NBFC मालमत्ता आणि Avendus चे कामकाज कशा प्रकारे एकत्रित केले जाईल, याचा तपशील द्यावा लागणार आहे. परदेशी कंपन्यांची भारतातली रचना सुटसुटीत आणि पारदर्शक असावी, असा RBI चा स्पष्ट आग्रह आहे.
डीलची पार्श्वभूमी
डिसेंबर 2025 मध्ये जाहीर झालेल्या या करारानुसार, Mizuho Securities ही कंपनी Redpoint Investments आणि इतर भागधारकांकडून 61% ते 78% पर्यंतचा हिस्सा खरेदी करणार आहे. एप्रिल 2026 मध्ये Competition Commission of India ने याला आधीच हिरवा कंदील दाखवला होता.
पुढे काय होणार?
Avendus चे सध्याचे नेतृत्व, ज्यामध्ये गौरव दीपक आणि कौशल अग्रवाल यांचा समावेश आहे, ते आपल्या पदावर कायम राहणार आहेत. Mizuho साठी आता खरी कसोटी म्हणजे सहा महिन्यांच्या आत RBI ला अपेक्षित असलेला रोडमॅप तयार करणे. जर कंपनी हा प्लॅन वेळेत सादर करण्यात अपयशी ठरली, तर या अधिग्रहणाची प्रक्रिया लांबणीवर पडू शकते. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे, कारण परदेशी बँकांच्या भारतातील विस्तारावर रिझर्व्ह बँक आता अधिक बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.