भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी ३०,००० कोटी रुपयांचे चार सरकारी रोखे (G-Secs) बायबॅक करण्याची घोषणा केली आहे. बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त लिक्विडिटी नियंत्रित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सरकारी रोखे (G-Secs) बायबॅक करण्याची घोषणा केली असून, याचे एकूण मूल्य ₹३०,००० कोटी आहे. ही प्रक्रिया ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडणार असून, याचा मुख्य उद्देश बँकिंग व्यवस्थेतील लिक्विडिटीचे योग्य नियोजन करणे आणि कर्जाच्या परतफेडीचे वेळापत्रक सुधारणे हा आहे.\n\nही लिलाव प्रक्रिया RBI च्या 'E-Kuber' प्लॅटफॉर्मवर 'मल्टिपल-प्राइस' पद्धतीने पार पडेल. यात एकाच दराऐवजी विविध किंमतींवर बोली स्वीकारल्या जातील. यशस्वी बोलींचे सेटलमेंट ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी पूर्ण होईल.\n\n### कोणत्या रोख्यांचा समावेश?\n\nया बायबॅक कार्यक्रमात चार प्रमुख रोख्यांचा समावेश आहे: ७.३३% GS २०२६, ५.७४% GS २०२६, ८.१५% GS २०२६ आणि ८.२४% GS २०२७. एकूण ₹३०,००० कोटींची मर्यादा असली तरी, प्रत्येक रोख्यासाठी स्वतंत्र कोटा ठरवलेला नाही. बाजाराकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादानुसार सरकार प्रत्येक रोख्याचे प्रमाण ठरवू शकते.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व काय?\n\nबाँड मार्केटसाठी हे लिक्विडिटी मॅनेजमेंटचे एक साधन आहे. रोखे परत घेऊन सरकार बँकिंग प्रणालीतून अतिरिक्त रोख रक्कम कमी करत आहे. यामुळे महागाई आणि चलनविषयक धोरणांवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होते. गुंतवणूकदार या लिलावाकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, कारण यामुळे व्याजाच्या सध्याच्या दरांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट होणार आहे. जर सरकारला अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नापेक्षा बाजारातील मागणी जास्त असेल, तर ते ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी रोखे खरेदी करण्याचा निर्णयही घेऊ शकतात.