लंडनस्थित हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडर (HFT) Qube Research & Technologies (QRT) आता भारतातही आपले कामकाज वाढवत आहे. कंपनीने गुजरातच्या गिफ्ट सिटी (GIFT City) येथे आपले ऑफिस उघडले आहे, ज्यामुळे भारतातील एकमेव इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर (IFSC) एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब म्हणून अधिक मजबूत होत आहे.
गिफ्ट सिटीमधील पहिली ग्लोबल HFT
QRT, जी तिच्या कमी प्रसिद्धीमुळे आणि प्रोप्रायटरी ट्रेडिंगसाठी ओळखली जाते, तिला इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर अथॉरिटी (IFSCA) कडून इन-प्रिन्सिपल मंजुरी मिळाली आहे. या नोंदणीमुळे QRT स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (SEZ) मध्ये स्थापित होणारी पहिली जागतिक HFT फर्म ठरली आहे.
टॅक्स सवलतींमुळे विस्ताराला चालना
QRT ने या विस्ताराची पुष्टी केली असून सांगितले आहे की, "आमच्या मुंबईतील ऑफिस व्यतिरिक्त, आम्ही गिफ्ट सिटीमध्ये ऑफिस स्थापन करत आहोत." कंपनीची योजना अत्याधुनिक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीसाठी कॅटेगरी III फंड सुरू करण्याची आहे. गिफ्ट-IFSC इंटरनॅशनल झोनमध्ये कार्यरत असल्याने, QRT ला डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग आणि संबंधित सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन्सवरील उत्पन्नावर टॅक्समध्ये सूट मिळेल. जरी इतर HFT फर्म्स गिफ्ट सिटीच्या डोमेस्टिक टॅरिफ एरिया (DTA) मधून काम करत असल्या तरी, QRT च्या SEZ नोंदणीमुळे त्यांना अधिक व्यापक टॅक्स फायदे मिळतील, ज्यात डेरिव्हेटिव्ह गेन्सवर पूर्ण सूट समाविष्ट आहे, असे Deloitte India चे पार्टनर राजेश गांधी यांनी सांगितले.
वाढणारे HFT केंद्र
गिफ्ट सिटीचे CEO संजय कौल यांनी सांगितले की, IFSC हे HFT आणि प्रोप्रायटरी ट्रेडिंगचे केंद्र म्हणून वेगाने विकसित होत आहे. जंप ट्रेडिंग (Jump Trading), टॉवर रिसर्च कॅपिटल (Tower Research Capital) आणि ग्रॅव्हिटॉन रिसर्च कॅपिटल (Graviton Research Capital) सारख्या कंपन्या आधीच DTA सेगमेंटमधून कार्यरत आहेत, तर काही इतर कंपन्या रिमोट ट्रेडिंगद्वारे आपले व्यवहार करत आहेत.
नियामक स्पष्टता आणि सबस्टन्स
तज्ञांचे म्हणणे आहे की, मॉरिशस आणि सिंगापूरमधील HFTs ना देखील टॅक्समध्ये सूट मिळते, परंतु भारतातील अँटी-अवॉइडन्स नियम आणि OECD च्या नियमांबद्दलची चिंता कंपन्यांना अधिक निश्चितता शोधण्यास प्रवृत्त करत आहे. गिफ्ट-IFSC मध्ये कामकाज सुरू केल्याने नियामक अंदाज आणि संरक्षण सुधारते, जर कंपन्यांनी गिफ्ट सिटीमध्ये पुरेसा सबस्टन्स आणि मुख्य कर्मचारी राखले. Singhania & Co. चे मॅनेजिंग पार्टनर रोहित जैन यांच्या मते, हे स्ट्रक्चर लिव्हरेज्ड, डेरिव्हेटिव्ह-केंद्रित स्ट्रॅटेजीसाठी ऑफशोअरसारखे टॅक्स ट्रीटमेंट आणि ऑपरेशनल लवचिकता देते. हे टॅक्स फायदे देशांतर्गत कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहेत, ज्यामुळे ऑफशोअर स्ट्रक्चर्सपेक्षा अधिक निश्चितता मिळते, जी ट्रीटी एलिजिबिलिटीवर अवलंबून असतात आणि जनरल अँटी-अवॉइडन्स रूल्स (GAAR) च्या आव्हानांना सामोरे जाऊ शकतात.
