Public Sector Banks: सरकारी बँकांचा ऐतिहासिक धमाका! ₹१.९८ लाख कोटींचा नफा, NPA मध्ये मोठी घट

BANKINGFINANCE
Whalesbook Logo
AuthorShruti Sharma|Published at:
Public Sector Banks: सरकारी बँकांचा ऐतिहासिक धमाका! ₹१.९८ लाख कोटींचा नफा, NPA मध्ये मोठी घट

FY26 मध्ये भारतातील सरकारी बँकांनी (PSBs) आतापर्यंतचा उच्चांकी **₹१.९८ लाख कोटींचा** निव्वळ नफा नोंदवला आहे. त्याच वेळी, बँकांमधील बॅड लोन्स किंवा ग्रॉस NPA घसरून **१.९३ टक्क्यांवर** आले आहेत.

भारतीय सरकारी बँकांसाठी (PSBs) आर्थिक वर्ष २०२६ हे अत्यंत ऐतिहासिक ठरले आहे. एकेकाळी अनुत्पादित कर्जांच्या (Bad Loans) ओझ्याखाली दबलेल्या या बँकांनी आता विक्रमी ₹१.९८ लाख कोटींचा निव्वळ नफा कमावून एक नवा मापदंड प्रस्थापित केला आहे. सरकारकडील आकडेवारीनुसार, बँकांचे ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (GNPA) आता १.९३ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहेत, जो गेल्या कित्येक दशकांतील नीचांकी स्तर आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने ही मोठी गोष्ट आहे, कारण यामुळे बँकांना भविष्यातील नुकसानीसाठी कमी तरतूद (Provisions) करावी लागेल आणि अधिक भांडवल कर्जासाठी वापरता येईल.

यशाची सूत्रे आणि सुधारणा

बँकांच्या ताळेबंदात सुधारणा होण्यामागे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या संरचनात्मक बदलांचा मोठा वाटा आहे. २०१४ पासून राबवलेल्या धोरणात्मक सुधारणा, बँकांचे एकत्रीकरण आणि EASE (Enhanced Access and Service Excellence) अजेंडा यामुळे बँकांच्या कारभारात पारदर्शकता आली आहे. केवळ कर्ज वाटप करण्यावर भर न देता, आता शाश्वत आणि फायदेशीर कर्ज मॉडेल उभारण्यावर बँकांचा भर आहे.

सरकारी योजनांचा हातभार

'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' सारख्या योजनांद्वारे तब्बल ₹४३ लाख कोटींहून अधिक कर्ज ५९ कोटी खात्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहे. 'प्रधानमंत्री जन धन योजने'मुळे सामान्य नागरिक औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी जोडले गेले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या 'फायनान्शिअल इन्क्लुजन इंडेक्स'वर (Financial Inclusion Index) झाला आहे. हा इंडेक्स २०१७ मधील ४३.४ वरून २०२६ मध्ये ७० पर्यंत पोहोचला आहे.

पुढील आव्हाने

नफ्याचा आकडा जरी उच्चांकी असला, तरी बँकिंग क्षेत्रासमोर काही नवी आव्हाने उभी आहेत. सध्या खाजगी बँका आणि फिनटेक कंपन्यांकडून ठेवी (Deposits) आकर्षित करण्यासाठी मोठी स्पर्धा सुरू आहे, ज्याचा परिणाम बँकांच्या 'कॉस्ट ऑफ फंड्स'वर (Cost of Funds) होऊ शकतो. तसेच, वाढत्या डिजिटल व्यवहारामुळे सायबर फ्रॉडचे धोकेही वाढले आहेत, ज्यासाठी सुरक्षा प्रणालीमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

गुंतवणूकदारांनी येणाऱ्या तिमाहीत बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIMs) लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारी बँका आर्थिक समावेशनासोबतच नफ्यातील ही गती कशी टिकवून ठेवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.