सरकारी बँकांनी आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये ₹1.98 लाख कोटींचा विक्रमी नफा मिळवला आहे. एकूण व्यवसायात 12% वाढ आणि कर्जाच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा हे यामागील प्रमुख कारण आहे. एकूण NPA (Non-Performing Assets) प्रमाण घटून 1.9% वर आले आहे.
Detailed Coverage
आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये बँकिंग क्षेत्राची दमदार कामगिरी
सरकारी बँका (PSBs) आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी (RRBs) आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सरकारी बँकांनी ₹1.98 लाख कोटींचा निव्वळ नफा (Net Profit) नोंदवला आहे. या आर्थिक वाढीसोबतच मालमत्तेच्या गुणवत्तेतही मोठी सुधारणा झाली असून, एकूण NPA (Gross Non-Performing Asset) प्रमाण 1.9% या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आले आहे.
कर्ज वितरण आणि आर्थिक आरोग्य
या सुधारित नफ्यामागे एकूण व्यवसायात झालेली 12% वाढ कारणीभूत आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत एकूण व्यवसाय ₹283.3 लाख कोटी झाला. बँकांकडे ₹156.3 लाख कोटी ठेवी (Deposits) जमा झाल्या, तर ₹127 लाख कोटी कर्ज (Loans and Advances) म्हणून वितरित करण्यात आले. गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे कॅपिटल अॅडेक्वेसी रेशो (Capital Adequacy Ratio), जो मागील वर्षीच्या 16.1% वरून वाढून FY26 मध्ये 16.6% झाला आहे. हे बँकेच्या मजबूत आर्थिक स्थितीचे संकेत देते.
क्षेत्रांनुसार कर्ज वितरण
कर्जांची वाढ केवळ एका क्षेत्रापुरती मर्यादित नव्हती. रिटेल कर्जांमध्ये 19.8% ची लक्षणीय वाढ झाली, तर MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) क्षेत्राला दिलेल्या कर्जात 19.6% ची वाढ झाली. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांना दिलेल्या कर्जात 16.2% वाढ झाली, तर पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी (Infrastructure) 4.9% ची वाढ नोंदवली गेली.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची कामगिरी
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी (RRBs) देखील सकारात्मक कल दर्शवला आहे. FY26 साठी त्यांचा एकत्रित निव्वळ नफा ₹10,177 कोटी नोंदवला गेला. त्यांच्या एकूण ठेवी ₹7.69 लाख कोटी आणि कर्जे ₹5.78 लाख कोटी झाली. क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो 75.2% आणि कॅपिटल अॅडेक्वेसी रेशो 15% आहे. मात्र, त्यांचा NPA प्रमाण 5.3% आहे, जो सरकारी बँकांच्या तुलनेत जास्त आहे.
सरकारी योजना आणि पुढील पाऊले
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने मे 2026 मध्ये आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजना (ECLGS) 5.0 सुरू केली. या योजनेद्वारे MSMEs आणि इतर पात्र व्यवसायांना ₹2.55 लाख कोटींपर्यंत पतपुरवठा करण्यासाठी गॅरंटी दिली जाईल. गुंतवणूकदारांसाठी, पुढील तिमाहीत या बँ त्यांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता कशी टिकवून ठेवतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, विशेषतः रिटेल आणि MSME क्षेत्रांमधील वाढत्या गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर.