देशातील सरकारी बँकांमध्ये (PSBs) दुसऱ्या तिमाहीत कर्जाची मागणी **१५% ते २५%** ने वाढली आहे, मात्र ठेवींचे प्रमाण केवळ **७% ते १४%** वरच स्थिरावले आहे. या दरीमुळे बँका महागड्या होलसेल फंडिंगवर अवलंबून आहेत, ज्याचा थेट परिणाम भविष्यातील नफ्यावर (Margins) होऊ शकतो.
सरकारी बँकांसमोर (PSBs) आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कर्जाची मागणी जोरदार असली तरी त्या प्रमाणात ठेवी जमा करण्यात बँकांना अपयश येत आहे. या असंतुलनामुळे बँकांना आपला कर्जपुरवठा कायम राखण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा विचार करावा लागत आहे.
फंडिंग गॅपचे संकट
जेव्हा बँका ठेवींपेक्षा जास्त कर्ज वाटप करतात, तेव्हा त्यांना निधी उभा करण्यासाठी महागड्या होलसेल बोरोइंगवर अवलंबून राहावे लागते. याचा थेट फटका नेट इंटरेस्ट मार्जिनला (NIM) बसतो. ठेवींवरील व्याजदर आणि कर्जातून मिळणारे उत्पन्न यांच्यातील अंतर कमी होत असल्याने बँकांच्या नफ्यावर दबाव वाढला आहे.
बँकांची कामगिरी
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास परिस्थिती स्पष्ट होते:
- UCO Bank: ग्रॉस ॲडव्हान्सेसमध्ये २४.६८% वाढ होऊन ते ₹२.८८ लाख कोटींवर पोहोचले आहेत, तर ठेवींमध्ये केवळ १४.०५% वाढ झाली.
- Punjab & Sind Bank: कर्जात १९.३७% वाढ नोंदवली असून, ठेवींमध्ये १२.९८% भर पडली आहे.
- Union Bank of India: येथे क्रेडिट-डिपॉझिट गॅप १,०४८ बेसिस पॉइंट्स इतका मोठा आहे.
- Canara Bank: कर्जात १९.४% वाढ तर ठेवींमध्ये १३.१% वाढ दिसून आली आहे. अनेक बँकांचा लोन-टू-डिपॉझिट रेशो ८२% च्या वर गेला आहे.
CASA रेशोवर दिलासा
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी बँका आता आपल्या 'CASA' (करंट आणि सेव्हिंग अकाउंट) रेशोवर विशेष लक्ष देत आहेत. कमी व्याजदराच्या या ठेवी बँकांसाठी स्वस्त निधीचा मुख्य स्रोत आहेत. Indian Bank आणि Union Bank ने या आघाडीवर काही प्रमाणात सुधारणा केली आहे, जी नफ्यातील घसरणीला थोपवण्यासाठी एक संरक्षक भिंत ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी आगामी तिमाहींमध्ये बँका किती वेगाने रिटेल डिपॉझिट्स जमा करतात, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. जर ही दरी अशीच वाढत राहिली, तर महागड्या फंडिगचा भार बँकांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) स्पष्टपणे दिसून येईल.