Indian School of Business (ISB) च्या ताज्या अभ्यासानुसार, प्रस्तावित **0.4%** UPI ट्रान्झॅक्शन फीमुळे लहान व्यापारी पुन्हा एकदा कॅश पेमेंटकडे वळू शकतात. यामुळे डिजिटल पेमेंटच्या विस्ताराला धक्का बसू शकतो.
काय आहे नेमकी समस्या?
इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस (ISB) च्या ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाने पेमेंट क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे. ₹२,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याचा प्रस्ताव आहे. जरी सरकारने ₹१ लाख पेक्षा कमी मासिक डिजिटल पेमेंट मिळणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सूट देण्याचे ठरवले असले, तरीही यात एक मोठी त्रुटी (Blind spot) आहे.
व्यापाऱ्यांची कोंडी
ISB च्या संशोधनानुसार, सुमारे ७०% पथविक्रेते आपल्या सप्लायर्सना ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेचे पेमेंट करतात. ही B2B किंवा प्रोक्युरमेंट ट्रान्झॅक्शन्स या सूटच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे, आपला नफा वाचवण्यासाठी हे छोटे व्यापारी पुन्हा एकदा फिजिकल कॅशचा वापर करण्याकडे वळतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
फिनटेक कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
सर्वेक्षणानुसार, ४५% ते ५३% व्यापाऱ्यांनी जर चार्जेस लागू झाले, तर UPI स्वीकारणे कमी किंवा बंद करण्याची तयारी दर्शवली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ऑक्टोबरच्या मध्यात प्रस्तावित केलेला हा निर्णय सध्या स्थगित केला आहे, परंतु या अनिश्चिततेमुळे फिनटेक क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. जर व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाले, तर या प्लॅटफॉर्म्सच्या महसुलावर थेट परिणाम होऊ शकतो.
आगामी काळात NPCI अंतिम निर्णय काय घेते आणि त्यात प्रोक्युरमेंट पेमेंटसाठी काही सवलती मिळतात का, यावर बाजारपेठेचे बारीक लक्ष असेल.