भारतातील खाजगी विमा कंपन्यांनी विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) कडे सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांमधील गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. सध्याची नियमावली नफ्याच्या (Surplus Funds) आधारावर गुंतवणूक मर्यादा ठरवते, मात्र कंपन्यांनी ती एकूण शेअरहोल्डर्स फंडवर (Shareholders’ Funds) आधारित असावी अशी विनंती केली आहे. या बदलामुळे गुंतवणुकीची क्षमता ₹1,500 कोटींवरून तब्बल ₹10,000 कोटींपर्यंत वाढू शकते.
गुंतवणुकीची क्षमता वाढवण्याची मागणी
खाजगी विमा कंपन्यांनी IRDAI ला सुचवले आहे की, सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवरील 5% ची मर्यादा ही 'सरप्लस फंड्स' ऐवजी 'एकूण शेअरहोल्डर्स फंड'वर आधारित असावी. सध्याच्या नियमांनुसार, विम्याचा नफा (Solvency Requirements) भागवल्यानंतर उरणाऱ्या रकमेवर ही मर्यादा ठरवली जाते. यामुळे, सध्या संपूर्ण विमा क्षेत्राची या प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी असलेली क्षमता ₹1,500 कोटींपेक्षा कमी आहे.
मात्र, जर IRDAI ने कंपन्यांची मागणी मान्य केली, तर ही मर्यादा वाढून सुमारे ₹10,000 कोटींपर्यंत जाऊ शकते. यामुळे विमा कंपन्यांना खाजगी इक्विटी (Private Equity) आणि सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांमधील कर्जांमध्ये (Unlisted Debt) अधिक गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल.
बाजारावर काय परिणाम होईल?
विमा कंपन्या या दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी (Long-term Funding) एक महत्त्वाचा स्रोत आहेत. या बदलामुळे पायाभूत सुविधा (Infrastructure), उत्पादन (Manufacturing) आणि वित्तीय सेवा (Financial Services) क्षेत्रातील कंपन्यांना भांडवल मिळवणे सोपे होईल. या क्षेत्रांना मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि विस्तार करण्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या भांडवलाची गरज असते.
नियामक दृष्टिकोन
IRDAI देखील विमा कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनामध्ये आधुनिकीकरण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. विमा कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात दीर्घकालीन दायित्वे (Long-term Liabilities) असतात, त्यामुळे नियमक कंपन्यांना परतावा वाढवण्यासाठी आणि त्याच वेळी सुरक्षितता राखण्यासाठी अधिक लवचिकता देण्याचा विचार करत आहेत. सूचीबद्ध नसलेल्या गुंतवणुकींव्यतिरिक्त, IRDAI विमा कंपन्यांना रेपो व्यवहार (Repo Transactions) आणि सरकारी रोखे कर्ज (Government Securities Lending) यामध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देण्याच्या नियमांचाही आढावा घेत आहे. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्याकडील बॉण्ड होल्डिंग्सवर अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्यास मदत होईल.
हा बदल खाजगी व्यवसायांमध्ये भांडवलाचा प्रवाह वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, गुंतवणूकदारांनी नियामक निर्णयांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. विमा कंपन्यांवर पॉलिसीधारकांना दावे (Claims) वेळेवर देण्यासाठी कठोर नियम लागू आहेत. त्यामुळे, IRDAI कोणताही निर्णय घेताना खाजगी क्षेत्राला भांडवल पुरवण्याच्या गरजेचा आणि पॉलिसीधारकांच्या निधीचे संरक्षण करण्याच्या मुख्य आवश्यकतेचा समतोल साधेल.