भारतातील प्रायव्हेट क्रेडिट मार्केटमध्ये मोठे बदल दिसून येत आहेत. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत **६७%** कर्ज व्यवहार **१८%** पेक्षा कमी दराने झाले आहेत. सरकारी नियमांमधील बदलांमुळे कंपन्यांना आता स्वस्त पर्यायांची उपलब्धता झाली असून, खासगी कर्जदारांना नफा टिकवण्यासाठी आता कठीण मार्गांचा अवलंब करावा लागत आहे.
भारतातील प्रायव्हेट क्रेडिट क्षेत्र एका मोठ्या बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. कधीकाळी सहज मिळणारे हाय-यिल्ड लोन आता दुर्मिळ होत आहे. आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये ८०% व्यवहार १८% पेक्षा जास्त व्याजावर होत होते, परंतु २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत हे प्रमाण केवळ ३३% वर आले आहे. यामुळे कॉर्पोरेट कर्जदारांचा बार्गेनिंग पॉवर वाढला असून त्यांना आता बँकांकडून स्वस्त कर्ज मिळत आहे.
सरकारी नियमांमुळे स्पर्धा वाढली
जुलै २०२६ पासून आरबीआयने बँकांना अधिग्रहणासाठी (Acquisition Financing) अर्थपुरवठा करण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे बँका आता या क्षेत्रात आक्रमकपणे उतरल्या आहेत. सोबतच, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये परकीय कर्ज घेण्याच्या (ECB) नियमांमधील शिथिलतेमुळे कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातून स्वस्त भांडवल मिळवणे सोपे झाले आहे.
व्यवहारांमध्ये मोठी घट
२०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत एकूण $४.६ अब्ज डॉलर्सचे १४४ व्यवहार झाले आहेत, जे २०२५ च्या याच काळाच्या तुलनेत ५४% कमी आहेत. तथापि, विश्लेषकांच्या मते हे मार्केटचे 'नॉर्मलायझेशन' आहे, कारण २०२५ मधील $१५.६ अब्ज डॉलर्सचा आकडा Shapoorji Pallonji Group सारख्या मोठ्या सिंगल-एन्टिटी डील्समुळे फुगला होता.
'कॉम्प्लेक्सिटी प्रीमियम'वर लक्ष
आता साध्या कर्जांमधून नफा मिळवणे कठीण झाल्यामुळे, लेंडर्स आता 'कॉम्प्लेक्सिटी प्रीमियम'च्या मागे धावत आहेत. अधिक गुंतागुंतीचे आणि कठीण व्यवहार रचून ते परतावा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या नवीन धोरणामुळे रिस्क मॅनेजमेंटचे आव्हान वाढले आहे. गुंतवणूकदारांसाठी आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, लेंडर्स नफा टिकवण्यासाठी जोखीम किती प्रमाणात वाढवतात.