सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत खासगी बँका सुस्त; सरकारी बँकांचा वरचष्मा

चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY27) पहिल्या सहामाहीत सरकारी बँका आणि खासगी बँका यांच्यात सरकारी कर्ज योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मोठी तफावत दिसून येत आहे. सरकारी बँकांनी सूक्ष्म उद्योजक आणि फेरीवाल्यांसाठीच्या योजनांच्या उद्दिष्टांत गती राखली असताना, अनेक बड्या खासगी बँका पिछाडीवर आहेत.

कर्ज वितरणातील आकडेवारी (Performance Metrics)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत (PMMY) खासगी बँकांचे प्रदर्शन निराशाजनक राहिले आहे. HDFC Bank, Yes Bank, IDBI Bank आणि Federal Bank सारख्या बँका त्यांच्या वार्षिक उद्दिष्टाच्या केवळ 24% ते 30% पर्यंतच कर्ज वाटप करू शकल्या आहेत. याउलट, Bank of India ने त्यांच्या ₹16,200 कोटींच्या उद्दिष्टांपैकी 56% पूर्ण केले आहेत, तर State Bank of India (SBI) ने तब्बल ₹27,976 कोटींचे विक्रमी कर्ज वाटप केले आहे.

इतर योजनांची स्थिती

PM SVANidhi योजनेअंतर्गत सरकारी बँकांनी अर्जांना मंजुरी देण्यात 74% यश मिळवले आहे, तर खासगी बँकांचा दर केवळ 20% इतकाच राहिला. PM Vishwakarma योजनेत सरकारी बँकांचा मंजुरी दर 44% होता, तर खासगी बँकांचा 36% होता.

तांत्रिक अडचणी आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा

या विलंबामागे सरकारी पोर्टल आणि बँकांचे कोअर बँकिंग सिस्टम यांच्यातील ताळमेळ नसणे, हे प्रमुख तांत्रिक कारण समोर आले आहे. शिवाय, लहान आणि असुरक्षित कर्जांबाबत खासगी बँकांचे सावध धोरणही याला कारणीभूत ठरू शकते. सध्या महागाईचा दर 5.54% वर असल्याने लघु उद्योजकांसाठी कर्जाचा ओघ महत्त्वाचा आहे.

RBI आणि सरकार वित्तीय समावेशनासाठी आग्रही असल्याने, खासगी बँकांच्या या सुस्त कामगिरीमुळे भविष्यात नियामक दडपण (Regulatory Scrutiny) वाढण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी या बँकांच्या पुढील तिमाही निकालांवर आणि सरकारी लक्ष्यपूर्तीवर बारीक नजर ठेवावी.