सप्टेंबर तिमाहीत भारतातील खाजगी बँकांच्या नफ्यात (NIMs) **८ ते २० बेसिस पॉइंट्सची** घट होण्याची शक्यता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे FCNR(B) ठेवींमध्ये झालेली वाढ, जी अद्याप पूर्णपणे कर्जाच्या स्वरूपात वाटली गेलेली नाही.
लिक्विडिटीचा अतिरिक्त भार आणि नफ्यावर परिणाम
सध्या खाजगी बँकांकडे Foreign Currency Non-Resident (FCNR(B)) ठेवींमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम जमा झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सवलतीच्या स्वॅप सुविधेचा कालावधी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपण्यापूर्वी बँकांनी या ठेवी मोठ्या प्रमाणात गोळा केल्या होत्या. मात्र, हा पैसा वेगाने कर्जाच्या स्वरूपात बाजारात फिरवणे बँकांना कठीण जात आहे.
परिणामी, बँकांना ही रक्कम अल्पकालीन आणि कमी परतावा देणाऱ्या साधनांमध्ये गुंतवावी लागत आहे. बँका ठेवीदारांना ६.५% ते ७.१% व्याज देत आहेत, परंतु त्या तुलनेत गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा कमी असल्याने 'Negative Carry' ची स्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) वर ८ ते २० बेसिस पॉइंट्सचा दबाव दिसून येत आहे.
क्रेडिट ग्रोथ आणि भविष्यातील आव्हाने
नफ्यावर जरी अल्पकालीन दबाव असला, तरी बँकिंग क्षेत्राची पायाभूत स्थिती मजबूत आहे. सप्टेंबर २०२६ च्या मध्यापर्यंत सिस्टिम-वाईड क्रेडिट ग्रोथ १८.८% पर्यंत पोहोचली आहे, जे रिटेल आणि स्मॉल बिझनेस क्षेत्रात लोनची मागणी आजही टिकून असल्याचे दर्शवते. बँकांचा क्रेडिट-टू-डिपॉझिट रेशो सध्या ८१% च्या आसपास स्थिरावला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणारा नवीन 'Expected Credit Loss' (ECL) नियम. यामुळे बँकांना संभाव्य बुडीत कर्जांसाठी अधिक तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळेच, बँका अतिरिक्त रोख रक्कम वाटण्यासाठी घाई करत नसून, सावधगिरीने कर्जवाटप करत आहेत. आगामी निकालांमध्ये मॅनेजमेंटची टिप्पणी आणि लोन क्वालिटीकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे ठरेल.