भारतातील खाजगी बँकांसाठी जुलै महिना दिलासादायक ठरला आहे. FCNR(B) इनफ्लोमुळे लेंडिंग स्प्रेड वाढून **3.13%** वर पोहोचले आहेत, मात्र वाढती क्रेडिट ग्रोथ आणि सुस्त डिपॉझिट वाढीचा पेच अजूनही कायम आहे.
मार्जिनमध्ये वाढ कशी झाली?
RBI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२६ मध्ये खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या लेंडिंग स्प्रेडमध्ये २२ बेसिस पॉईंट्सची वाढ होऊन तो ३.१३% वर स्थिरावला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बँकांचा निधी उभारणीचा खर्च (Funding Cost) कमी झाला आहे, तर कर्जावरील व्याजदरांमध्ये स्थिरता दिसून आली आहे.
FCNR(B) चा प्रभाव
या सुधारणेमागे Foreign Currency Non-Resident (Bank) अर्थात FCNR(B) डिपॉझिट्सचा मोठा वाटा आहे. यामुळे बँकांवर महागड्या मार्केट-आधारित कर्ज उभारणीचे (जसे की सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिट) ओझे कमी झाले आहे. परिणामी, बँकांचे मार्जिन सुरक्षित राहण्यास मदत झाली आहे.
आव्हाने कायम
ऑगस्ट २०२६ च्या मध्यापर्यंतची स्थिती पाहता, बँकांचे कर्ज वाटप (Credit Growth) १८.३% दराने वाढत आहे, तर ठेवी जमा होण्याचे प्रमाण (Deposit Growth) केवळ १४.७% इतकेच आहे. कर्जाची मागणी वाढती आणि ठेवींचा ओघ मंद, ही तफावत बँकिंग क्षेत्रासाठी चिंतेची बाब आहे. यामुळे भविष्यात रिटेल डिपॉझिट्स आकर्षित करण्यासाठी बँकांना व्याजदर वाढवावे लागल्यास, त्याचा नफ्यावर (Profit Margins) ताण येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
FCNR(B) योजना ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी बंद झाली आहे. याचा अर्थ असा की, सध्या मिळत असलेला तरलता (Liquidity) सपोर्ट आता उपलब्ध नसेल. आगामी काळात बँका डिपॉझिट गोळा करण्याच्या कामात किती यशस्वी ठरतात, यावरच त्यांचे मार्जिन अवलंबून असेल. मार्केट तज्ज्ञांच्या मते, कर्ज आणि ठेवी यांच्यातील वाढता फरक भरून काढणे हे बँकांसाठी आता मोठे आव्हान ठरणार आहे.