Power Finance Corporation (PFC) ने आपल्या तीन वर्षांच्या रोखे विक्रीची योजना अचानक रद्द केली आहे. गुंतवणूकदारांकडून जास्त परतावा मागितल्याने कंपनीला हे पाऊल उचलावे लागले. मात्र, PFC ने **₹2,500 कोटी** 15 वर्षांच्या रोख्यांद्वारे **7.55%** व्याजदराने यशस्वीरित्या उभारले.
PFC ने रोखे विक्री का रद्द केली?
Power Finance Corporation (PFC) ने सोमवारी आपली तीन वर्षांच्या रोख्यांची योजना पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला. सूत्रांनुसार, संभाव्य गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या अपेक्षित व्याजदरांपेक्षा जास्त परताव्याची मागणी केली, ज्यामुळे PFC ला माघार घ्यावी लागली.
हा निर्णय कॉर्पोरेट कर्ज बाजारातील सध्याची अस्थिरता आणि गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका दर्शवतो. अल्पावधीसाठी गुंतवणूक करण्यास गुंतवणूकदार अधिक परतावा मागत आहेत.
दीर्घकालीन रोख्यांना मागणी कायम
जरी तीन वर्षांच्या रोख्यांची विक्री रद्द झाली असली तरी, PFC ने 15 वर्षांच्या रोख्यांच्या माध्यमातून ₹2,500 कोटी उभारण्यात यश मिळवले. यासाठी 7.55% चा व्याजदर निश्चित करण्यात आला. या दीर्घकालीन रोख्यांसाठी मोठी मागणी होती, ज्यात ₹6,995 कोटी इतक्या रकमेचे 93 अर्ज आले होते.
यावरून असे दिसून येते की, बाजारातील अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार अल्पावधी कर्जाबाबत साशंक असले तरी, नामांकित सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीत त्यांना आजही रस आहे.
बाजारातील लिक्विडिटीचा अभाव
बाजारात लिक्विडिटी (Liquidity) कमी होण्याची चिंता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपले फॉरेन करन्सी स्वॅप विंडो (FCNR-B) ऑगस्ट 2026 मध्ये बंद करणार आहे. या सुविधेमुळे बँकिंग प्रणालीला मोठी लिक्विडिटी मिळत होती आणि तिच्या अनुपस्थितीमुळे बाजारात चिंता आहे.
जेव्हा बाजारात लिक्विडिटी कमी होते, तेव्हा गुंतवणूकदार कॉर्पोरेट रोख्यांसाठी जास्त प्रीमियमची मागणी करतात, ज्यामुळे कंपन्यांना कमी दरात कर्ज मिळवणे कठीण होते. याचा अर्थ कंपन्यांसाठी कर्जाचा खर्च वाढत आहे.
REC चे नियोजन
इतर मोठे सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्जदारही लवकरच बाजारात प्रवेश करणार आहेत. उदाहरणार्थ, REC Ltd नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) द्वारे ₹6,000 कोटी उभारण्याची योजना आखत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, कर्जाचा खर्च हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जर अल्पावधीतील व्याजदर जास्त राहिले, तर कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो. पुढील काही आठवड्यांमध्ये कंपन्या त्यांच्या कर्ज उभारणीच्या रणनीतींमध्ये कसा बदल करतात आणि मध्यवर्ती बँकेचे उपाय बाजारातील अस्थिरता कमी करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.