UPI च्या 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) फ्रेमवर्कवरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. संसदीय समितीने या शुल्काला मंजुरी दिली होती का, यावरून उठलेल्या वादामुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील भविष्यातील धोरणांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
UPI व्यवहारांवरील प्रस्तावित 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) फ्रेमवर्कवरून सध्या मोठा राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. या वादाचे मुख्य केंद्र म्हणजे 'संसदीय स्थायी वित्त समिती' (Parliamentary Standing Committee on Finance) असून, समितीने खरोखरच या प्रस्तावित धोरणाला मंजुरी दिली होती का, यावर सरकार आणि विरोधक समोरासमोर आले आहेत.\n\n### MDR म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व?\n\nमर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करण्यासाठी व्यापारी बँकांना किंवा पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडरला जे शुल्क देतात. भारतात सध्या UPI साठी 'झिरो-MDR' पॉलिसी सुरू आहे, ज्याने लहान व्यापाऱ्यांमध्ये डिजिटल पेमेंटचा प्रसार वेगाने वाढवला आहे. जर हे शुल्क लागू झाले किंवा त्यात बदल झाला, तर फिनटेक कंपन्या आणि बँकांच्या महसुलावर थेट परिणाम होईल.\n\n### वादाची बाजू\n\nसरकारच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, समितीच्या ४४ व्या 'ॲक्शन टेकन रिपोर्ट'मध्ये टियर्ड (Tiered) MDR फ्रेमवर्क स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली होती आणि त्या वेळी कोणताही विरोध नोंदवण्यात आला नव्हता. मात्र, काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई आणि मनीष तिवारी यांनी हा दावा खोडून काढला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, शुल्काचे नेमके दर, व्यवहारांच्या मर्यादा आणि सवलतींचे नियम समितीसमोर मांडलेच गेले नव्हते.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय धोका आहे?\n\nबाजार तज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा नियामक संस्था मोठ्या धोरणात्मक बदलांसाठी व्यापक सहमती मिळवत नाहीत, तेव्हा अंमलबजावणीमध्ये कायदेशीर अडचणी आणि भविष्यातील बदलांचा धोका निर्माण होतो. या अनिश्चिततेमुळे पेमेंट ॲप्स आणि बँकांच्या बिझनेस मॉडेलवर परिणाम होऊ शकतो. आता सर्वांचे लक्ष सरकार यावर कसा तोडगा काढते आणि अंतिम नोटिफिकेशन कधी जारी होते, याकडे लागले आहे.