आता भारतातील बँका पारंपरिक पद्धतीच्या पर्सनल लोनऐवजी (Personal Loan) 'जितका वापर, तितकेच व्याज' या नव्या मॉडेलकडे वळत आहेत. यामुळे ग्राहकांना गरजेनुसार क्रेडिटचा (Credit) वापर करता येईल आणि त्यावरच व्याज भरावे लागेल.
पर्सनल लोनचे बदलते स्वरूप
भारतात पर्सनल लोन घेण्याची पद्धत आता बदलत आहे. पूर्वी ग्राहक ठराविक रक्कम एकाच वेळी कर्ज म्हणून घेत असत, पण ती संपूर्ण रक्कम वापरली नसतानाही त्यावर व्याज भरावे लागत असे. मात्र, आता बँका आणि वित्तीय संस्था नवीन पद्धती आणत आहेत. याला 'फ्लेक्झिबल क्रेडिट लाइन' (Flexible Credit Line) म्हणता येईल, जिथे ग्राहक गरजेनुसार कमी-कमी रकमेत पैसे काढू शकतात.
IDFC FIRST Bank चे 'स्मार्ट पर्सनल लोन'
या बदलाचे उत्तम उदाहरण म्हणजे IDFC FIRST Bank ने आणलेले 'स्मार्ट पर्सनल लोन' (Smart Personal Loan). या योजनेत ग्राहक ₹50,000 पासून ते ₹15 लाखांपर्यंत सॅंक्शन (Sanctioned) लिमिट मिळवू शकतात. विशेष म्हणजे, गरज पडल्यास ते ₹10,000 सारख्या लहान रकमांमध्ये पैसे काढू शकतील. यावर व्याज फक्त वापरलेल्या रकमेवरच लागेल, संपूर्ण लिमिटवर नाही. विशेष म्हणजे, हे पैसे ॲपद्वारे (App) कधीही काढता येतात आणि कर्जाची मुदत संपल्यावर किंवा परतफेडीनंतर पुन्हा वापरता येतात, ज्यामुळे वारंवार अर्ज करण्याची गरज भासत नाही.
RBI चे डिजिटल कर्ज नियम आणि कारणे
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) डिजिटल कर्जव्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आरबीआयच्या नवीन नियमांमुळे (Digital Lending Directions) बँकांवर ग्राहकांना अधिक चांगली आणि पारदर्शक सेवा देण्याचा दबाव आहे. या नवीन फ्लेक्झिबल क्रेडिट मॉडेलमुळे ग्राहक आपल्या कर्जावर अधिक नियंत्रण ठेवू शकतात. न वापरलेल्या रकमेवर व्याज लागत नसल्याने ग्राहकांना आर्थिक शिस्त लावण्यास मदत होते, असेही तज्ञांचे मत आहे.
संभाव्य धोके आणि विचार करण्यासारख्या गोष्टी
हे नवीन मॉडेल जरी सोयीचे असले, तरी काही धोकेही आहेत. जर ग्राहकांनी परतफेडीत शिस्त ठेवली नाही, तर एकूण कर्ज वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, हे कर्ज पूर्णपणे डिजिटल असल्याने, क्रेडिट स्कोअरिंग (Credit Scoring) आणि कर्ज मंजूर करण्याची प्रक्रिया ऑटोमॅटिक (Automated) सिस्टिमवर अवलंबून असते. त्यामुळे, या सिस्टिम्सची अचूकता खूप महत्त्वाची आहे. बँकांना देखील वारंवार होणारे लहान व्यवहार आणि रिअल-टाइम व्याज गणना यासाठी मजबूत टेक्नॉलॉजी (Technology) पायाभूत सुविधांची गरज भासेल.
गुंतवणूकदारांसाठी (Investors), बँका या नवीन फ्लेक्झिबल उत्पादनांना पारंपरिक लोन पोर्टफोलिओसोबत (Loan Portfolio) कसे संतुलित करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या मॉडेलचे यश हे बँकांचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (Net Interest Margin) टिकवून ठेवण्यावर आणि ऑपरेशनल खर्च (Operational Costs) कमी करण्यावर अवलंबून असेल.
