NBFC कंपन्यांकडून कर्ज वसुलीसाठी 'बाऊन्सर्स'सारख्या आक्रमक पद्धती वापरल्या जात असल्याबद्दल संसदीय समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत NBFC क्षेत्राची वाढती भूमिका लक्षात घेता, समितीने अधिक कडक देखरेख आणि तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली आहे.
संसदीय समितीने NBFC कंपन्यांच्या कर्ज वसुली पद्धतींवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. समितीने विशेषतः 'बाऊन्सर्स' अर्थात आक्रमक वसुली एजंट्सच्या वापराकडे लक्ष वेधले आहे. यावर नियामक देखरेख वाढवण्याची आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज समितीने अधोरेखित केली आहे. \n\nगेल्या 15 वर्षांमध्ये NBFCs चा अर्थव्यवस्थेतील वाटा 10% वरून 26% पर्यंत वाढला आहे. क्रेडिट पुरवठ्यात या क्षेत्राचे महत्त्व वाढले असले, तरी त्यात सिस्टिमिक धोकेही निर्माण झाले आहेत. समितीने नमूद केले की मोठ्या NBFCs एकमेकांशी जोडलेल्या असल्याने, एका कंपनीतील समस्या संपूर्ण आर्थिक प्रणालीवर परिणाम करू शकतात.\n\nभागधारकांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे, या आक्रमक वसुली पद्धतींमुळे कंपन्यांची प्रतिष्ठा धोक्यात येऊ शकते आणि त्यांना कठोर नियमांचे पालन करावे लागेल. 'फेअर प्रॅक्टिसेस कोड' नुसार कर्जदारांची जबाबदारी निश्चित असली तरी, सध्याची देखरेख पुरेशी नसल्याचे समितीचे मत आहे.\n\nया पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ला अधिक हस्तक्षेप करावा लागण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि RBI कर्ज वसुली पद्धती आणि तंत्रज्ञान-आधारित निर्बंधांवर नवीन नियम आणण्याच्या तयारीत आहेत, जे 1 जानेवारी, 2027 पासून लागू होतील.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी, NBFCs कशा प्रकारे आपल्या वसुलीच्या पद्धती बदलतात यावर लक्ष ठेवावे लागेल. कंपन्यांना अधिक औपचारिक, नियमांनुसार आणि तंत्रज्ञान-आधारित वसुली प्रक्रियेकडे वळावे लागल्यास त्यांच्या कामकाजाचा खर्च वाढू शकतो. तसेच, तक्रार निवारण किंवा आउटसोर्सिंग संदर्भात RBI कडून येणाऱ्या नवीन नियमांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.