बँकेच्या वाढत्या व्याजामुळे आता सरकारी कंपन्या (PSUs) आपला मोर्चा बॉण्ड मार्केटकडे वळवत आहेत. बँक कर्जावरील जास्तीचा प्रीमियम टाळण्यासाठी कंपन्यांनी हा मार्ग निवडला असून, REC Limited ने नुकतेच **₹4,000 कोटी** उभारून या ट्रेंडवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
सरकारी कंपन्या (PSUs) सध्या आपल्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पारंपरिक बँक कर्जांना फाटा देऊन कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटचा मार्ग धरत आहेत. जरी दोन्ही स्रोत व्याजदर बदलांशी संबंधित असले, तरी मोठ्या कंपन्यांना आता बँक कर्जांमधील छुपे खर्च जास्त महागात पडत असल्याचे दिसून येत आहे.
कर्जाचा वाढता खर्च
बँका साधारणपणे मूळ व्याजाव्यतिरिक्त कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून 'क्रेडिट रिस्क प्रीमियम' आणि 'बिझनेस स्ट्रॅटेजी प्रीमियम' म्हणून अतिरिक्त शुल्क आकारतात. टॉप-टियर कंपन्यांसाठी हा खर्च 50 ते 200 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत वाढू शकतो. यामुळे बॉण्ड मार्केटमधील यील्ड (Yield) वाढले तरी, बँक कर्जाचा प्रभावी दर जास्तच राहत असल्याने कंपन्या आता स्वस्त पर्यायांच्या शोधात आहेत.
REC Limited चे उदाहरण
REC Limited ने नुकताच ₹4,000 कोटींचा फंड पाच वर्षांच्या बॉण्ड्सद्वारे 8.3% यील्डवर उभारला आहे. याउलट, बँकांचे सामान्य कर्ज दर 8.25% च्या आसपास असतात, पण त्यात वरील अतिरिक्त प्रीमियम जोडल्यानंतर ते खूप महाग पडतात. ही किंमतीतील तफावत मोठ्या सरकारी कंपन्यांच्या निर्णयावर स्पष्ट परिणाम करत आहे.
तरलता आणि वाढते यील्ड्स
सध्या बँकिंग सिस्टममध्ये तरलतेची (Liquidity) कमतरता जाणवत आहे. सप्टेंबरमध्ये ₹11 लाख कोटींच्या वर असलेली सरप्लस तरलता आता कमी झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) बॉण्ड विक्रीचे ऑपरेशन्स, टॅक्स आउटफ्लो आणि इतर कारणांमुळे बाजारात घट्टपणा आला आहे. यामुळे सध्या 10 वर्षांच्या AAA-रेटेड PSU बॉण्ड्सचे यील्ड 8.25% ते 8.35% दरम्यान पोहोचले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ज्या कंपन्या आपल्या कर्जाचे नियोजन विविध माध्यमांतून करू शकतात, त्या कंपन्या आपला नफा टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरणार आहेत. मात्र, तरलतेच्या कमतरतेमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत भांडवलाचा खर्च वाढत आहे. ज्या कंपन्यांचे रेटिंग कमी आहे, त्यांना महागड्या कर्जाचा फटका सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे आगामी काळात बँकांचे व्याजदर बॉण्ड यील्डशी स्पर्धा करण्यासाठी बदलणार का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.