सरकारी विमा क्षेत्रासाठी FY26 चे आकडे धक्कादायक आहेत. विमा कंपन्यांचे नुकसान **५८ टक्क्यांनी** वाढून **₹२९,०७० कोटींवर** पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे नॅशनल, ओरिएंटल आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सच्या सॉल्व्हन्सी (Solvency) स्थितीवर RBI ने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सरकारी विमा क्षेत्रातील आर्थिक स्थिती अधिकच चिंताजनक झाली आहे. FY26 मध्ये या कंपन्यांचे एकत्रित अंडररायटिंग नुकसान (Underwriting Losses) ५८.३ टक्क्यांनी वाढून ₹२९,०७०.५७ कोटींवर पोहोचले आहे. जेव्हा विमा कंपनीकडून मिळालेल्या प्रीमियमपेक्षा क्लेम्स आणि ऑपरेटिंग खर्च अधिक होतो, तेव्हा हे नुकसान घडते.
RBI चा इशारा आणि सॉल्व्हन्सी संकट
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या तीन सरकारी कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. नियमांनुसार विमा कंपन्यांकडे १५० टक्के सॉल्व्हन्सी रेशो असणे आवश्यक असते, परंतु या तिन्ही कंपन्या सलग ५ तिमाहींपासून या मर्यादेच्या खाली आहेत. याचाच अर्थ, भविष्यातील क्लेम्स भरून काढण्यासाठी लागणारा भांडवली बफर या कंपन्यांकडे कमी आहे.
अपवाद ठरली New India Assurance
एकीकडे संपूर्ण क्षेत्रावर दबाव असताना, 'न्यू इंडिया अश्युरन्स' (New India Assurance) मात्र या कठीण काळातही नफ्यात राहिली आहे. कंपनीने FY26 मध्ये ₹१,३८४ कोटींचा निव्वळ नफा कमावला आहे, ज्यामुळे ती इतर सरकारी कंपन्यांपेक्षा वेगळी ठरली आहे.
नुकसानाची कारणे काय?
या वाढत्या नुकसानामागे अनेक कारणे आहेत:
- मोटर आणि हेल्थ इन्शुरन्स: या क्षेत्रांतून येणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात क्लेम्समुळे नफ्याचे प्रमाण (Margins) घटले आहे.
- वाढता खर्च: पगारवाढ आणि मॅनेजमेंट खर्च वाढल्याने कंपनीच्या ताळेबंदावर ताण आला आहे.
- प्राइसिंग वॉर: मार्केट शेअर मिळवण्यासाठी कमी प्रीमियम ठेवल्याने कंपन्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत.
आता गुंतवणूकदार आणि भागधारकांचे लक्ष सरकारकडे आहे. सॉल्व्हन्सी रेशो सुधारण्यासाठी सरकार लवकरच भांडवल ओतण्याची (Capital Infusion) शक्यता आहे. IRDAI च्या कठोर देखरेखीमुळे या कंपन्यांच्या व्यवसाय विस्तारावर मर्यादा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.