देशातील सरकारी बँका म्हणजेच PSU Banks समोर सध्या निधी उभारणीचा (Funding Costs) मोठा प्रश्न असला, तरी त्यांनी आर्थिक वर्ष FY27 साठी **११ ते १५ टक्के** क्रेडिट ग्रोथचे लक्ष्य कायम ठेवले आहे.
सरकारी बँकांसमोर सध्या आव्हानात्मक परिस्थिती असली, तरी Punjab National Bank, Bank of Baroda आणि Canara Bank यांसारख्या मोठ्या बँकांनी कर्ज वितरणाचे (Credit Growth) आपले लक्ष्य ११ ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवले आहे. सणासुदीच्या काळात रिटेल आणि MSME क्षेत्राकडून वाढलेल्या मागणीमुळे बँका आशावादी आहेत.
तरलता वाढवण्यासाठी FCNR चा वापर
निधी उभारणीचा खर्च कमी करण्यासाठी अनेक बँकांनी परकीय चलन ठेवी (Foreign Currency Non-Resident - FCNR) चा वापर केला आहे. या धोरणामुळे त्यांना स्वस्त तरलता (Liquidity Buffer) मिळाली असून, देशांतर्गत महागड्या ठेवींवर अवलंबून राहण्याची गरज तात्पुरती टळली आहे. यामुळे बँकांचे कर्ज देण्याचे प्रमाण टिकून राहण्यास मदत झाली आहे.
मार्जिन आणि नफ्यावरील दबाव
ठेवींसाठी वाढलेली स्पर्धा आणि कर्जांचे पुनर्मूल्यांकन (Loan Repricing) यात मोठा गॅप असल्याने बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) दबाव स्पष्ट दिसत आहे. जरी बँका वाढलेला खर्च ग्राहकांकडे वळवत असल्या, तरी त्याचा परिणाम दिसून येण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे, नफा वाढवण्यासाठी बँकांना अधिक कार्यक्षमतेने काम करावे लागेल.
मालमत्तेचा दर्जा आणि भविष्यातील चिंता
क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ICRA च्या अहवालानुसार, बँकांचे ॲसेट क्वालिटी (Asset Quality) सध्या तरी स्थिर आहे. मात्र, FY27 मध्ये नवीन NPA (Non-Performing Assets) चे प्रमाण ०.७ टक्क्यांवरून ०.८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सध्या देशातील एकूण ठेवींमध्ये PSU बँकांचा वाटा ४१% इतका मोठा असून, वाढत्या व्याजदरांच्या चक्रात या बँका कशा प्रकारे मार्ग काढतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.