सरकारी बँकांमध्ये (PSU Banks) आता एक नवी डोकेदुखी सुरू झाली आहे. कर्जाची मागणी वाढल्याने आणि ठेवींचा ओघ कमी असल्याने बँकांना आपला निधी उभारण्यासाठी मार्केट बोरोइंगचा आधार घ्यावा लागत आहे, ज्यात **29%** पर्यंत वाढ झाली आहे.
सरकारी बँका सध्या कर्जवाटप आणि ठेवी जमा करणे यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. उद्योजक आणि सामान्यांकडून कर्जाची मागणी जोरात आहे, पण त्या तुलनेत बँकेत येणारा ठेवींचा पैसा कमी पडत आहे. यामुळे खासगी बँकांच्या तुलनेत सरकारी बँकांना आपला गाडा चालवण्यासाठी बाजारातून महागड्या कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
जून तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार, सरकारी बँकांच्या ठेवींमध्ये (Deposits) केवळ 10.7% वाढ झाली आहे, तर खासगी बँकांचा हा आकडा 14.3% इतका राहिला आहे. हा निधीचा गॅप भरून काढण्यासाठी सरकारी बँकांनी स्वतःच्या बोरोइंगमध्ये जवळपास 29% वाढ केली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण ग्राहकांच्या ठेवी या स्वस्त असतात, तर बाजारातून घेतलेले कर्ज महाग पडते. यामुळे बँकांच्या 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन'वर (Net Interest Margin) भविष्यात दबाव येऊ शकतो.
'Loan-to-Deposit' रेशो आणि धोक्याची घंटा
कर्जवाटप आणि ठेवी यांच्यातील वाढती दरी पाहता, बँकिंग क्षेत्रातील 'लोन-टू-डिपॉझिट' रेशो (LDR) दशकभरातील उच्चांकी पातळीवर म्हणजेच 82% च्या पुढे गेला आहे. जेव्हा हा आकडा वाढतो, तेव्हा बँकेकडे लिक्विडिटीची कमतरता निर्माण होते.
नफ्याला दिलासा कुठे आहे?
या सर्व दबावाच्या वातावरणात एक गोष्ट दिलासादायक आहे, ती म्हणजे बँकांची ॲसेट क्वालिटी (Asset Quality). मार्च 2026 पर्यंत ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPA) विक्रमी नीचांकी पातळीवर म्हणजे 1.8% च्या आसपास आहेत. याचाच अर्थ कर्ज घेणारे लोक आता वेळेवर पैसे परत करत आहेत. शिवाय, रिझर्व्ह बँक (RBI) देखील बाजारातील लिक्विडिटीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. विशेष म्हणजे, ऑगस्ट 2026 पर्यंत अपेक्षित असलेला FCNR(B) फॉरेक्स स्वॅप प्रोग्राम बँकिंग प्रणालीसाठी आधार ठरू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय बघावे?
सरकारी बँका ठेवी गोळा करण्यात कितपत यशस्वी होतात, यावरच त्यांचा पुढील नफा अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांमध्ये बँकांचा 'कॉस्ट ऑफ फंड्स' आणि 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' यावर विशेष लक्ष ठेवावे.