PSU Banks Share Price: पश्चिम आशियातील तणावाचा तडाखा! PSU बँकांचे शेअर्स कोसळले, गुंतवणूकदार चिंतेत

पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात मोठी उलथापालथ झाली असून, त्याचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर, विशेषतः PSU बँकिंग क्षेत्रावर दिसून आला. Nifty PSU Bank Index मध्ये आज सुमारे 6% ची मोठी घसरण नोंदवली गेली, जी गेल्या महिन्यातील सर्वात मोठी घसरण आहे. यामागे भू-राजकीय तणावाची वाढ आणि कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) वाढत्या किमती हे प्रमुख कारण आहे.

भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. 9 मार्च 2026 पर्यंत, कच्च्या तेलाचा भाव $107.02 प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचला, जो गेल्या महिन्यात 79.23% नी वाढला आहे. भारतासारख्या देशाला, जो आपल्या गरजेच्या 80% पेक्षा जास्त तेलाची आयात करतो, यासाठी ही चिंताजनक बाब आहे. यामुळे आयातित महागाई (imported inflation) वाढण्याची आणि आर्थिक विकास मंदावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा फटका भारतीय रुपयालाही बसला असून, तो डॉलरच्या तुलनेत 92.15 च्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरला आहे.

सध्या Nifty PSU Bank Index चा पी/ई रेशो (P/E ratio) 9.11 आहे, जो Nifty Bank Index (पी/ई 15.5) आणि खाजगी बँकांपेक्षा (उदा. HDFC Bank, ICICI Bank यांचे पी/ई सुमारे 17.70 आणि 17.75) खूपच स्वस्त आहे. मात्र, ही स्वस्त व्हॅल्युएशन (valuation) PSU बँकांच्या अंगभूत कमकुवतपणाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज (Kotak Institutional Equities) सारख्या विश्लेषकांच्या मते, दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष कॉर्पोरेट कमाईवर नकारात्मक परिणाम करू शकतो. वित्त मंत्रालयाच्या अहवालातही 1991 च्या आखाती युद्धासारख्या परिस्थितीचा संदर्भ देत, या संकटाचा भारताच्या विनिमय दरावर (exchange rate) आणि चालू खात्यातील तुटीवर (current account deficit) परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.

PSU बँका खाजगी बँकांच्या तुलनेत बाजारातील बदलांना प्रतिसाद देण्यासाठी अधिक वेळ घेतात आणि सरकारी निर्देशांवर अधिक अवलंबून असतात. त्यांची बॅलन्स शीट (balance sheet) सुधारली असली तरी, आर्थिक मंदीच्या काळात एनपीए (NPA) वाढण्याचा धोका कायम आहे. इनक्रेड (InCred) च्या अहवालानुसार, PNB आणि Canara Bank सारख्या बँकांना 'ADD' रेटिंग मिळाली असली तरी, त्यांचे पीईजी रेशो (PEG ratio) अनेक खाजगी बँकांपेक्षा कमी आकर्षक आहेत, जे त्यांच्या अपेक्षित कमी वाढीचे संकेत देतात. वाढत्या आर्थिक दबावामुळे सरकारला अधिक मदतीचा हात द्यावा लागण्याची शक्यता आहे.

विश्लेषकांच्या मते, बाजारात पुढील काही काळ अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे. मध्य पूर्वेतील तणाव वाढल्यास कंपन्यांच्या कमाईवर आणि भारताच्या चालू खात्यातील तुटीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. वित्त मंत्रालयानेही सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे. भू-राजकीय तणाव निवळणे, तेलाच्या किमती स्थिर होणे आणि अनुकूल आर्थिक घटक (macroeconomic triggers) समोर येणे यावरच बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा अवलंबून असेल.