सरकारी बँकांना (PSBs) ठेवी गोळा करण्यात मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. कर्जाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असली तरी, ठेवींचा ओघ मंदावल्याने बँकांना महागड्या होलसेल कर्ज उभारणीचा मार्ग निवडावा लागत आहे.
सरकारी बँकांसमोर (PSBs) सध्या एक मोठे संरचनात्मक आव्हान उभे राहिले आहे. कर्जाची मागणी गगनाला भिडलेली असताना, त्या प्रमाणात ठेवी जमा होत नसल्याने बँकांची अडचण झाली आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत सरकारी बँकांच्या ठेवींत १०.३% ते १०.७% वाढ झाली आहे, तर खासगी बँकांनी १३.८% ते १४.३% इतकी घसघशीत वाढ नोंदवली आहे. यामुळे सरकारी बँकांना आपला क्रेडिट पोर्टफोलिओ सांभाळण्यासाठी आता होलसेल बाजारातून कर्ज घेण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
वाढता खर्च आणि मार्जिनवर दबाव
कर्ज वाटप आणि ठेवी यांमधील दरी भरून काढण्यासाठी, सरकारी बँकांनी होलसेल बोरोइंगमध्ये २९% वार्षिक वाढ केली आहे. याउलट, खासगी बँकांनी सावध पवित्रा घेत ही वाढ केवळ ३% च्या आसपास मर्यादित ठेवली आहे. किरकोळ ठेवींच्या तुलनेत होलसेल फंड्स अत्यंत महागडे असतात. यामुळे सरकारी बँकांचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स (NIMs) दबावाखाली आले आहेत. महागड्या पैशातून केलेले कर्ज वाटप भविष्यात कंपनीच्या नफ्यावर (Profitability) परिणाम करू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
बाजारहिश्श्यातील बदल आणि LDR
भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील हा कल दीर्घकालीन बदलांचे संकेत देतो. २०१४ मध्ये सरकारी बँकांचा एकूण ठेवींमधील वाटा ७६% होता, जो मार्च २०२६ पर्यंत घसरून ५७% वर आला आहे. बँकेचा लोन-टू-डिपॉझिट रेशो (LDR) गेल्या वर्षातील ७७% वरून जून २०२६ मध्ये ८१% पर्यंत पोहोचला आहे. याचाच अर्थ बँका त्यांच्या उपलब्ध संसाधनांचा वापर कर्ज वाटपासाठी वेगाने करत आहेत.
वाढीची शाश्वतता
सध्या सिस्टिम-वाईड क्रेडिट ग्रोथ १६.५% आहे, तर ठेवींमधील वाढ केवळ ११.५% आहे. सरकारी बँकांसाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे रिटेल ठेवी आकर्षित करणे. जर ठेवींचा हा गॅप भरून काढला नाही, तर बँकांचे ऑपरेटिंग मार्जिन्स आणखी आक्रसू शकतात. गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या आगामी तिमाही निकालांकडे आणि मॅनेजमेंटच्या रणनीतीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.