सरकारी बँका (Public Sector Banks) आता शेती कर्जाच्या जुन्या पद्धती बदलून 'क्लस्टर-आधारित' कर्ज वाटपावर भर देणार आहेत. 'One District One Product' (ODOP) उपक्रमाशी जोडून शेती क्षेत्रातील संपूर्ण इकोसिस्टमला आर्थिक बळ देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
सरकारी बँका (PSBs) आता शेती क्षेत्राला कर्ज देण्याच्या पद्धतीत अमूलाग्र बदल करत आहेत. आतापर्यंत केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यावर भर होता, मात्र आता बँक 'क्लस्टर-आधारित' मॉडेलकडे वळत आहेत. सरकारच्या 'One District One Product' (ODOP) मोहिमेचा भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामध्ये केवळ शेतकरीच नाही, तर लॉजिस्टिक्स आणि प्रोसेसिंग युनिट्सनाही आर्थिक मदत दिली जाणार आहे, जेणेकरून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील क्रेडिट गॅप भरून काढता येईल.\n\nव्हॅल्यू चेनला प्राधान्य\n\nपारंपारिकपणे, शेती कर्ज म्हणजे केवळ पीक कर्ज असायचे. त्यामुळे कोल्ड स्टोरेज आणि वाहतुकीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष होत होते. आता संपूर्ण व्हॅल्यू चेनला निधी पुरवल्यामुळे कापणीनंतर होणारे नुकसान (Post-harvest losses) कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. येत्या ६ महिन्यांत बँकांना त्यांच्या जिल्हा-विशिष्ट रोडमॅप तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.\n\nबँकांसाठी आव्हाने आणि जोखीम\n\nही नवीन पद्धत राबवताना बँकांना त्यांच्या अंतर्गत सिस्टममध्ये मोठे बदल करावे लागतील. फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स (FPOs) या प्रक्रियेत दुवा म्हणून काम करतील. मात्र, पीक कर्जाकडून संपूर्ण क्लस्टरच्या जोखमीचे मूल्यांकन करणे हे बँकांसाठी मोठे आव्हान आहे. कृषी कर्जांचे थकीत प्रमाण (GNPA) हे नेहमीच बँकांच्या ताळेबंदावर ताण देणारे राहिले आहे. आता नवीन क्लस्टर मॉडेलमध्ये बँका जोखीम कशी व्यवस्थापित करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\n\nयेणाऱ्या तिमाहींमध्ये बँका कशा प्रकारे हे धोरण अंमलात आणतात आणि याचा 'Asset Quality' वर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. बँकांच्या व्यवस्थापनाने यावर दिलेल्या कॉमेंट्रीकडे गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष ठेवावे.