भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) विशेष डॉलर डिपॉझिट विंडोद्वारे सप्टेंबर अखेरपर्यंत तब्बल **$30 अब्ज** जमा करण्याच्या तयारीत आहेत. या योजनेमुळे NRIंना आकर्षक व्याजदर मिळणार असून देशाचे परकीय चलन साठे वाढण्यास मदत होईल.
NRI कडून $30 अब्ज जमा करण्याचे लक्ष्य
भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Banks - PSBs) भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) विशेष विदेशी चलन डिपॉझिट योजनेतून अंदाजे $30 अब्ज (सुमारे ₹2.5 लाख कोटी) जमा करण्याचे लक्ष्य ठेवून आहेत. नुकत्याच झालेल्या वित्त मंत्रालयाच्या बैठकांमध्ये सरकारी बँकांच्या प्रमुखांनी ही माहिती दिली. गेल्या 5 जून रोजी RBI ने ही 'झिरो-कॉस्ट करन्सी स्वॅप' (Zero-cost Currency Swap) सुविधा सुरू केली होती. याचा उद्देश नॉन-रेसिडेंट इंडियन्स (NRIs) यांना अधिक आकर्षक व्याजदर देऊ करून त्यांच्याकडून अधिक डिपॉझिट्स आकर्षित करणे हा आहे.
RBI स्वॅप यंत्रणा कशी काम करते?
या सुविधेअंतर्गत, बँकांना त्यांच्याकडील परकीय चलन (Foreign Currency) RBI कडे विना-खर्च जमा करण्याची सोय मिळते. यामुळे बँकांना चलन दरातील चढ-उतारांचा धोका पत्करावा लागत नाही आणि ते ग्राहकांना जास्त व्याजदर देऊ शकतात. परकीय चलन साठे (Foreign Exchange Reserves) मजबूत करणे आणि डॉलरचा ओघ वाढवून रुपयाला स्थैर्य देणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. ही योजना 30 सप्टेंबर पर्यंत लागू राहील.
काय आहे अपेक्षा आणि कुठे लक्ष?
सुरुवातीला या योजनेला संथ प्रतिसाद मिळाला असला तरी, बँकांच्या अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे की सप्टेंबरची अंतिम मुदत जवळ येताच डिपॉझिट्समध्ये मोठी वाढ होईल. 2013 साली अशाच एका योजनेतही शेवटच्या क्षणी मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा झाले होते. मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका प्रत्येकी $4 ते $5 अब्ज, तर छोट्या बँका $1 ते $2 अब्ज जमा करण्याचे लक्ष्य ठेवून आहेत. यासाठी बँका प्रामुख्याने आखाती देश (Gulf) आणि सिंगापूर येथील NRI गुंतवणूकदारांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
योजनेत काय बदल केले?
या योजनेला अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी, 23 जून रोजी RBI ने काही महत्त्वपूर्ण बदल केले. आता बँकांना या डिपॉझिट्सवर कर्ज (Loan) देण्याची किंवा तारण (Lien) ठेवण्याची परवानगी मिळाली आहे. यामुळे ठेवीदारांना अधिक फायदा होईल आणि बँकांना त्यांची तरलता (Liquidity) व्यवस्थापित करणे सोपे जाईल. अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने, बाजारातील तज्ञांनी लावलेले $40 ते $70 अब्ज चे अंदाज आणि प्रत्यक्षात जमा होणारी रक्कम यावर लक्ष ठेवले जाईल. या डॉलर डिपॉझिट्समुळे बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (Net Interest Margins) होणारा परिणाम पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.