जनता बँकेने (Public Sector Banks - PSB) आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये तब्बल ₹35,709 कोटींच्या फसवणुकीची नोंद केली आहे. विशेष म्हणजे, फसवणुकीची एकूण रक्कम वाढली असली तरी, फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या मात्र कमी झाली आहे. मोठ्या कर्जांच्या फसवणुकीवर लक्ष केंद्रित झाल्याने नुकसानीत वाढ झाली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, नोंदवलेल्या फसवणुकीची रक्कम आणि प्रत्यक्ष वसूल झालेली रक्कम यातील तफावत हा एक महत्त्वाचा घटक आहे, जो तिमाही तरतुदींवर (provisioning) आणि एकूण नफ्यावर परिणाम करू शकतो.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये फसवणुकीच्या आकडेवारीत मोठी तफावत
आर्थिक वर्ष 2026 (मार्च 2026 मध्ये संपलेले) साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (PSBs) फ्रॉड आकडे आश्चर्यकारक चित्र दर्शवतात. फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या जरी कमी झाली असली, तरी या बँकांमधून गायब झालेली एकूण रक्कम ₹35,709 कोटींवर पोहोचली आहे. ही आकडेवारी भारतीय बँकिंग क्षेत्रात नोंदवलेल्या एकूण ₹48,021 कोटींच्या फ्रॉड नुकसानीपैकी मोठा हिस्सा आहे.
फसवणुकीच्या स्वरूपात बदल: मोठ्या कर्जांवर लक्ष
या ट्रेंडवरून फसवणुकीच्या स्वरूपात बदल झाल्याचे दिसून येते. जरी तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि जनजागृती मोहिमांमुळे छोट्या रिटेल फसवणुकींचे प्रमाण कमी झाले असले, तरी रकमेतील वाढ मुख्यत्वे मोठ्या रकमेच्या कर्ज फसवणुकीमुळे (high-value loan frauds) झाली आहे. या फसवणुकींमध्ये अनेकदा जुनी कॉर्पोरेट खाती किंवा मोठ्या आगाऊ रकमांचा समावेश असतो, ज्या ऑडिट दरम्यान समोर येतात. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा इशारा आहे की, बँक बॅलन्स शीटसाठी धोका केवळ प्रकरणांच्या संख्येमुळे नाही, तर वैयक्तिक कर्ज खात्यांच्या गंभीरतेमुळे आणि आकारामुळे आहे.
वसुली आणि तरतुदींचा (Provisioning) मुद्दा
भागधारकांसाठी (shareholders) एक मोठी चिंता म्हणजे फसवणुकीत गमावलेली रक्कम आणि वसूल झालेली रक्कम यातील मोठी तफावत. ₹1 कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये वसुलीचे प्रमाण ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी राहिले आहे. जेव्हा बँका या पैशांची वसुली करू शकत नाहीत, तेव्हा ती न वसूल झालेली रक्कम नफा-तोटा खात्यातून (profit and loss account) वजा करावी लागते किंवा त्यासाठी पूर्ण तरतूद (provisioning) करावी लागते. यामुळे तरतुदींवरील खर्च वाढतो, जो थेट बँकेच्या निव्वळ नफ्यावर (net profit) परिणाम करतो.
प्रत्येक बँकेसाठी वेगळे चित्र
प्रत्येक बँकेच्या कामगिरीत विविधता दिसून येते. इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) सारख्या बँकांनी प्रकरणांमध्ये मोठी घट नोंदवली, तर UCO बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) सारख्या बँकांमध्ये वाढ दिसून आली. हे फरक दर्शवतात की फसवणुकीचा धोका आणि अहवाल प्रत्येक बँकेसाठी वेगळा असू शकतो.
नियामक उपाययोजना आणि पुढील वाटचाल
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि इतर नियामक संस्थांनी 'अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम' (early-warning systems) आणि AI-आधारित साधनांचा वापर वाढवण्यासाठी जोर दिला आहे. कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि कर्जदारांविरुद्ध FIR दाखल करणे यासारख्या उपाययोजनाही कडक करण्यात आल्या आहेत. मात्र, 'मुल अकाउंट्स' (mule accounts) सारख्या गुंतागुंतीच्या व्यवहारामुळे पैशांचा शोध घेणे आणि वसुली करणे हे कायदेशीर आणि वसुली टीमसाठी एक मोठे आव्हान आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी, या फसवणुकीच्या आकड्यांचा तिमाही निकालांवर (quarterly earnings) कसा परिणाम होतो, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. बँकेच्या निकालांचे विश्लेषण करताना, बुडीत कर्जे (bad loans) आणि फसवणुकीशी संबंधित तरतुदींवर (provisioning costs) लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या कमी असली तरी, तरतुदींमध्ये वाढ झाल्यास त्याचा कमाईवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. मालमत्तेची गुणवत्ता (asset quality), मोठ्या रकमेच्या खात्यांमधील वसुलीची प्रगती आणि अंतर्गत ऑडिट नियंत्रणे (internal audit controls) यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.