पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आता कंपन्यांच्या अधिग्रहणासाठी (Acquisition Finance) कर्ज देण्यास सुरुवात करणार आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नवीन नियमावली जारी केली आहे. पुढील तिमाहीत PNB या क्षेत्रात प्रवेश करणार आहे. तसेच, बँकेने सप्टेंबरपर्यंत **$2.5 अब्ज** FCNR(B) डिपॉझिट्सचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यापैकी **$425 दशलक्ष** जमा झाले आहेत. जून तिमाहीत बँकेचा नेट प्रॉफिट **₹5,253 कोटी** राहिला.
Detailed Coverage
RBI च्या नव्या नियमावलीचा PNB ला फायदा
पंजाब नॅशनल बँक (PNB) येत्या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3) अधिग्रहण वित्तपुरवठा (Acquisition Finance) सेवा सुरू करण्याची योजना आखत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 1 जुलै पासून लागू झालेल्या नवीन नियमांनुसार बँकांना अशा प्रकारच्या कर्जांसाठी परवानगी दिली आहे. बँकेच्या बोर्डाने या नवीन व्यवसाय धोरणाला मंजुरी दिली आहे.
देशांतर्गत अधिग्रहणांवर लक्ष
सुरुवातीला, PNB चे लक्ष देशांतर्गत कंपन्यांना वित्तपुरवठा करण्यावर असेल. या माध्यमातून बँकेला आपल्या मालमत्ता पोर्टफोलिओचा विस्तार करायचा आहे आणि उत्पन्नाचे स्रोत वाढवायचे आहेत. RBI च्या कडक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कर्जासाठी कंपन्यांना कॉर्पोरेट गॅरंटी (Corporate Guarantee) द्यावी लागेल आणि व्यवहारानंतर त्यांचे कर्ज-इक्विटी गुणोत्तर (Debt-to-Equity Ratio) 3:1 पेक्षा जास्त नसावे. तसेच, कर्जदाराची किमान नेट वर्थ (Net Worth) ₹500 कोटी असणे आणि मागील तीन वर्षांपासून नफा कमावणारा असणे आवश्यक आहे. लिस्ट नसलेल्या कंपन्यांसाठी, 'इन्व्हेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग' (Investment Grade Rating) अनिवार्य असेल.
परकीय चलन (Foreign Currency) वाढीवर भर
अधिग्रहण वित्तपुरवठ्यासोबतच, PNB आपल्या परकीय चलन ठेवी वाढवण्यासाठीही प्रयत्न करत आहे. बँकेने 30 सप्टेंबर पर्यंत $2.5 अब्ज FCNR (Foreign Currency Non-Resident) डिपॉझिट्सचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. 17 जुलै पर्यंत बँकेने $425 दशलक्ष जमा केले आहेत. RBI ने या ठेवींवरील व्याजदराची मर्यादा काढून टाकल्याने परकीय चलन भारतात आणण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
आर्थिक कामगिरीचा आढावा
सध्याच्या घोषणेसोबतच, बँकेने जून तिमाहीत उत्कृष्ट आर्थिक निकाल सादर केले आहेत. PNB चा स्टँडअलोन नेट प्रॉफिट ₹5,253 कोटी राहिला, जो गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीतील ₹1,675 कोटींच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवतो. बँकेचे एकूण उत्पन्न ₹37,231 कोटी होते, तर कर खर्चात कपात झाल्याने नफ्यात वाढ झाली. निव्वळ व्याज उत्पन्न (Net Interest Income) 2% वाढून ₹10,798 कोटी झाले.